जरांगे पाटलांचे उपोषण अखेर मागे; मराठा आरक्षणासाठी सरकारला ९० दिवसांची मुदत
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या २० दिवसांपासून सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले. सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला तीन महिन्यांची म्हणजेच ९० दिवसांची मुदत दिली आहे.
पाटोदा येथे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या चर्चेत मराठा आरक्षणासह कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाली.
सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानांच्या गॅझेटियरच्या आधारे जीआर काढण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. तसेच हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन त्यांना तातडीने वैधता देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. ५८ लाख कुणबी नोंदींपैकी एकही नोंद कमी होणार नाही, याची सरकारने लेखी हमी द्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीम अधिक व्यापक करण्याबरोबरच EWS आणि SEBCचे प्रलंबित प्रश्न, सारथी संस्थेचे विषय आणि आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांच्या मागण्यांवरही तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.
सरकारने दिलेल्या ९० दिवसांच्या मुदतीत मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला. “सरकारवर शेवटचा विश्वास ठेवत आहे. यावेळी विश्वासघात झाला तर पुढे कधीही विश्वास ठेवणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. उपोषण मागे घेतले असले तरी मराठा आरक्षणासाठीचा लढा सुरूच राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पाटोदा येथे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या चर्चेत मराठा आरक्षणासह कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाली.
सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानांच्या गॅझेटियरच्या आधारे जीआर काढण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. तसेच हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन त्यांना तातडीने वैधता देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. ५८ लाख कुणबी नोंदींपैकी एकही नोंद कमी होणार नाही, याची सरकारने लेखी हमी द्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीम अधिक व्यापक करण्याबरोबरच EWS आणि SEBCचे प्रलंबित प्रश्न, सारथी संस्थेचे विषय आणि आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांच्या मागण्यांवरही तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.
सरकारने दिलेल्या ९० दिवसांच्या मुदतीत मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला. “सरकारवर शेवटचा विश्वास ठेवत आहे. यावेळी विश्वासघात झाला तर पुढे कधीही विश्वास ठेवणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. उपोषण मागे घेतले असले तरी मराठा आरक्षणासाठीचा लढा सुरूच राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
