शिवसेना चिन्ह वाद;आमचा निर्णय भविष्यासाठी लागू होईल, सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली: शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. सुनावणीदरम्यान, "आम्ही जो निर्णय देऊ, तो भविष्यासाठी लागू होईल," असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. शिंदे गटाकडे असलेल्या आमदारांच्या संख्येच्या आधारे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देण्यात आले, हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडील अपात्रतेच्या याचिकांवर अद्याप निर्णय झालेला नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. अपात्रतेची प्रक्रिया प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्हाच्या वादावर निर्णय देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा युक्तिवाद यापूर्वी स्वीकारला नव्हता, असेही त्यांनी नमूद केले.
संघटनात्मक बहुमतालाही महत्त्व दिले पाहिजे, असे सांगताना सिब्बल म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने 2018 च्या पक्षसंविधानाचा उल्लेख केला, पण नंतर त्याच संविधानाकडे दुर्लक्ष केले. पक्षसंविधानातील दुरुस्त्यांची माहिती आयोगाला देण्यात आली होती. अशा दुरुस्त्या अभिलेखावर घेणे कायद्यानुसार बंधनकारक असल्याचा कोणताही स्पष्ट नियम नसल्याचाही दावा त्यांनी केला.
सरकार सत्तेत आल्यानंतर आमदारांची संख्या वाढत गेल्याचा उल्लेख करत सिब्बल यांनी, "सत्तेत असलेले लोक चुंबकासारखे असतात. 31 आमदारांची संख्या 39 झाली आणि ती 56 पर्यंतही पोहोचू शकते. अशा प्रक्रियेला मान्यता देणे लोकशाहीसाठी योग्य नाही," असे मत व्यक्त केले.
सुनावणीच्या अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाबाबत कोणतेही अंतिम मत व्यक्त केले नाही. मात्र, भविष्यासाठी लागू होईल असा निर्णय दिला जाईल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने या प्रकरणाच्या व्यापक परिणामांकडे संकेत दिले.
या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आणि अंतिम निकालाकडे राज्यासह देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. शिंदे गटाकडे असलेल्या आमदारांच्या संख्येच्या आधारे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देण्यात आले, हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडील अपात्रतेच्या याचिकांवर अद्याप निर्णय झालेला नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. अपात्रतेची प्रक्रिया प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्हाच्या वादावर निर्णय देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा युक्तिवाद यापूर्वी स्वीकारला नव्हता, असेही त्यांनी नमूद केले.
संघटनात्मक बहुमतालाही महत्त्व दिले पाहिजे, असे सांगताना सिब्बल म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने 2018 च्या पक्षसंविधानाचा उल्लेख केला, पण नंतर त्याच संविधानाकडे दुर्लक्ष केले. पक्षसंविधानातील दुरुस्त्यांची माहिती आयोगाला देण्यात आली होती. अशा दुरुस्त्या अभिलेखावर घेणे कायद्यानुसार बंधनकारक असल्याचा कोणताही स्पष्ट नियम नसल्याचाही दावा त्यांनी केला.
सरकार सत्तेत आल्यानंतर आमदारांची संख्या वाढत गेल्याचा उल्लेख करत सिब्बल यांनी, "सत्तेत असलेले लोक चुंबकासारखे असतात. 31 आमदारांची संख्या 39 झाली आणि ती 56 पर्यंतही पोहोचू शकते. अशा प्रक्रियेला मान्यता देणे लोकशाहीसाठी योग्य नाही," असे मत व्यक्त केले.
सुनावणीच्या अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाबाबत कोणतेही अंतिम मत व्यक्त केले नाही. मात्र, भविष्यासाठी लागू होईल असा निर्णय दिला जाईल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने या प्रकरणाच्या व्यापक परिणामांकडे संकेत दिले.
या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आणि अंतिम निकालाकडे राज्यासह देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
