राज्यमंत्र्यांना चौकशीचे आदेश देण्याचा अधिकार नाही; हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने फेडरेशनवरील आदेश केले रद्द
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर: सहकारी संस्थेच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार राज्यमंत्र्यांना नसल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अकोला डिस्ट्रिक्ट लेबर सोसायटी फेडरेशनविरोधातील चौकशीचा आदेश रद्द केला आहे. हा निर्णय सहकारी संस्थांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यानुसार चौकशीचे अधिकार केवळ निबंधकांना विशिष्ट परिस्थितीतच आहेत. मंत्र्यांच्या निर्देशावरून किंवा आमदारांच्या शिफारशीवरून चौकशीचे आदेश देण्याची तरतूद कायद्यात नाही.
प्रकरणानुसार, जून २०२५ मध्ये अकोला डिस्ट्रिक्ट लेबर सोसायटी फेडरेशनची नवीन व्यवस्थापन समिती कार्यभारावर आल्यानंतर काही सदस्य व गैर-सदस्य संस्थांनी स्थानिक आमदारांच्या शिफारसपत्रासह सहकार राज्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी केली होती.
त्यानंतर २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्यमंत्र्यांनी सहकार आयुक्त व निबंधकांना चौकशी करून एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. या आदेशानुसार १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पाच सदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली.
या कारवाईला अकोला डिस्ट्रिक्ट लेबर सोसायटी फेडरेशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकेत राज्यमंत्र्यांचा आदेश कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचा दावा करण्यात आला होता. न्यायालयाने हा दावा ग्राह्य धरत चौकशीचा आदेश अवैध ठरवून रद्द केला.
निर्णयात न्यायालयाने नमूद केले की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ८३(१) नुसार चौकशी सुरू करण्याचे अधिकार केवळ निबंधकांना आणि तेही कायद्यात नमूद केलेल्या मर्यादित परिस्थितीतच आहेत. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकारांच्या कक्षेबाहेर जाऊन आदेश दिल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या प्रकरणात फेडरेशनतर्फे वरिष्ठ ॲड. अक्षय नाईक आणि ॲड. पलाश मोहता यांनी बाजू मांडली.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यानुसार चौकशीचे अधिकार केवळ निबंधकांना विशिष्ट परिस्थितीतच आहेत. मंत्र्यांच्या निर्देशावरून किंवा आमदारांच्या शिफारशीवरून चौकशीचे आदेश देण्याची तरतूद कायद्यात नाही.
प्रकरणानुसार, जून २०२५ मध्ये अकोला डिस्ट्रिक्ट लेबर सोसायटी फेडरेशनची नवीन व्यवस्थापन समिती कार्यभारावर आल्यानंतर काही सदस्य व गैर-सदस्य संस्थांनी स्थानिक आमदारांच्या शिफारसपत्रासह सहकार राज्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी केली होती.
त्यानंतर २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्यमंत्र्यांनी सहकार आयुक्त व निबंधकांना चौकशी करून एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. या आदेशानुसार १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पाच सदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली.
या कारवाईला अकोला डिस्ट्रिक्ट लेबर सोसायटी फेडरेशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकेत राज्यमंत्र्यांचा आदेश कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचा दावा करण्यात आला होता. न्यायालयाने हा दावा ग्राह्य धरत चौकशीचा आदेश अवैध ठरवून रद्द केला.
निर्णयात न्यायालयाने नमूद केले की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ८३(१) नुसार चौकशी सुरू करण्याचे अधिकार केवळ निबंधकांना आणि तेही कायद्यात नमूद केलेल्या मर्यादित परिस्थितीतच आहेत. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकारांच्या कक्षेबाहेर जाऊन आदेश दिल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या प्रकरणात फेडरेशनतर्फे वरिष्ठ ॲड. अक्षय नाईक आणि ॲड. पलाश मोहता यांनी बाजू मांडली.
