सिया गोयलला येरवडा कारागृहात विशेष सवलती? केतन अग्रवाल कुटुंबीयांचा प्रशासनावर सवाल
Total Views |
Image Source:(Internet)पुणे : लोहगड किल्ल्यावर केतन अग्रवालच्या मृत्यूच्या प्रकरणात आता कारागृहातील कथित विशेष वागणुकीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. आरोपी सिया गोयलला येरवडा महिला कारागृहात इतर कैद्यांपेक्षा वेगळ्या सुविधा दिल्या जात असल्याचा आरोप केतनच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.
या आरोपांनंतर कारागृह प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले असून, संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नियमबाह्य पद्धतीने कोणत्याही सुविधा दिल्या जात असतील, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे.
या कथित प्रकाराविरोधात संगीता तिवारी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘गुलाबो गँग’ आणि ‘पायल तिवारी बिटिया फाउंडेशन’ने पुण्यात आंदोलन केले. आरोपींना कारागृहात विशेष सवलती दिल्या जात असल्यास त्या तातडीने बंद करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.
दरम्यान, सिया गोयल आणि चेतन चौधरी हे दोघेही कारागृहात आहेत. राज्य सरकारने प्रकरणाची गंभीर दखल घेत खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. दोन्ही आरोपींनी असत्यशोधक चाचणीस नकार दिल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांचा संबंधित अर्जही फेटाळला.
सध्या पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून डिजिटल आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू आहे. चार हजार चारशेहून अधिक दूरध्वनी नोंदी, सीसीटीव्ही चित्रफिती आणि इतर डिजिटल पुरावे तपास यंत्रणेच्या हाती असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या पुढील तपासात कोणते नवे धागेदोरे समोर येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या आरोपांनंतर कारागृह प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले असून, संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नियमबाह्य पद्धतीने कोणत्याही सुविधा दिल्या जात असतील, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे.
या कथित प्रकाराविरोधात संगीता तिवारी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘गुलाबो गँग’ आणि ‘पायल तिवारी बिटिया फाउंडेशन’ने पुण्यात आंदोलन केले. आरोपींना कारागृहात विशेष सवलती दिल्या जात असल्यास त्या तातडीने बंद करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.
दरम्यान, सिया गोयल आणि चेतन चौधरी हे दोघेही कारागृहात आहेत. राज्य सरकारने प्रकरणाची गंभीर दखल घेत खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. दोन्ही आरोपींनी असत्यशोधक चाचणीस नकार दिल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांचा संबंधित अर्जही फेटाळला.
सध्या पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून डिजिटल आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू आहे. चार हजार चारशेहून अधिक दूरध्वनी नोंदी, सीसीटीव्ही चित्रफिती आणि इतर डिजिटल पुरावे तपास यंत्रणेच्या हाती असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या पुढील तपासात कोणते नवे धागेदोरे समोर येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
