न्यायमूर्तींवरील आरोपांवर ठोस पुरावे द्या; प्रमोद मानमोडेंना उच्च न्यायालयाचे निर्देश
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे संस्थापक प्रमोद मानमोडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती यांच्याकडे दाखल केलेल्या तक्रारीवरून न्यायालयाने गंभीर भूमिका घेतली आहे. नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्यावर केलेल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ १ सप्टेंबरपर्यंत ठोस पुराव्यांसह शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मानमोडे यांना दिले आहेत.
न्यायालयाने या प्रकरणात निरीक्षण नोंदवताना, न्यायमूर्तींवर आरोप करून न्यायपीठ बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का, याबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाने मानमोडे यांच्या आरोपांमागील नेमका आधार स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती पानसरे यांच्यावर काय आरोप?
प्रणाली पुट्टेवार यांनी दाखल केलेली एक अवमान याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ही याचिका २४ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली होती. त्यावेळी मानमोडे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.
मानमोडे यांनी तक्रारीत न्यायमूर्ती पानसरे यांच्यावर गंभीर आरोप करत, त्यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीपासून स्वतःला दूर करावे, अशी मागणी केली आहे.
जुन्या कर्जाच्या वादाचा दाखला-
मानमोडे यांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायमूर्ती अनिल पानसरे हे २००३ पासून निर्मल सोसायटीचे सभासद होते. त्यांनी सोसायटीकडून वाहन आणि घर खरेदीसाठी कर्ज घेतले होते. या कर्जाच्या परतफेडीच्या प्रक्रियेत न्यायमूर्ती पानसरे आणि सोसायटी यांच्यात वाद निर्माण झाला होता, असा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
या कथित जुन्या वादामुळे न्यायमूर्ती पानसरे यांच्या मनात सोसायटीविषयी पूर्वग्रह निर्माण झाला असून, ते संबंधित प्रकरणात निष्पक्षपणे न्याय देऊ शकणार नाहीत, असा आरोप मानमोडे यांनी केला आहे.
‘१७ वर्षांनंतर हा वाद आताच का?’
मानमोडे यांच्या आरोपांवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करताना, कथित १७ वर्षे जुना वाद इतक्या वर्षांनंतर अचानक का उपस्थित करण्यात आला, याचे कारण विचारले. हे प्रकरण यापूर्वी २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी तसेच अन्य अनेक तारखांना न्यायमूर्ती पानसरे यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आले होते. मात्र, त्या वेळी मानमोडे यांनी या कथित वादाचा उल्लेख केला नव्हता, असे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.
त्यामुळे आता करण्यात आलेल्या आरोपांमागील वस्तुस्थिती आणि त्यांचा आधार स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
शपथपत्रात ‘या’ बाबी स्पष्ट करण्याचे आदेश-
न्यायालयाने मानमोडे यांना शपथपत्राद्वारे आरोपांच्या समर्थनार्थ आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये प्रमुख्याने पुढील बाबी स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे :
सोसायटीचे सभासद असण्यामुळे न्यायमूर्ती पानसरे यांच्या मनात पूर्वग्रह कसा निर्माण झाला, याचा आधार.
न्यायमूर्ती पानसरे यांनी वकील म्हणून सोसायटीचे प्रतिनिधित्व केलेल्या प्रकरणांची संपूर्ण यादी.
न्यायमूर्ती पानसरे यांच्या कर्जखात्याशी संबंधित खाते बंद झाल्याची अधिकृत कागदपत्रे.
न्यायमूर्ती आणि सोसायटी यांच्यात कथित वाद किंवा शाब्दिक चकमक नेमकी कधी, कुठे आणि कोणत्या परिस्थितीत झाली, याचा सविस्तर तपशील.
न्यायालयाने या प्रकरणात निरीक्षण नोंदवताना, न्यायमूर्तींवर आरोप करून न्यायपीठ बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का, याबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाने मानमोडे यांच्या आरोपांमागील नेमका आधार स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती पानसरे यांच्यावर काय आरोप?
प्रणाली पुट्टेवार यांनी दाखल केलेली एक अवमान याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ही याचिका २४ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली होती. त्यावेळी मानमोडे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.
मानमोडे यांनी तक्रारीत न्यायमूर्ती पानसरे यांच्यावर गंभीर आरोप करत, त्यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीपासून स्वतःला दूर करावे, अशी मागणी केली आहे.
जुन्या कर्जाच्या वादाचा दाखला-
मानमोडे यांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायमूर्ती अनिल पानसरे हे २००३ पासून निर्मल सोसायटीचे सभासद होते. त्यांनी सोसायटीकडून वाहन आणि घर खरेदीसाठी कर्ज घेतले होते. या कर्जाच्या परतफेडीच्या प्रक्रियेत न्यायमूर्ती पानसरे आणि सोसायटी यांच्यात वाद निर्माण झाला होता, असा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
या कथित जुन्या वादामुळे न्यायमूर्ती पानसरे यांच्या मनात सोसायटीविषयी पूर्वग्रह निर्माण झाला असून, ते संबंधित प्रकरणात निष्पक्षपणे न्याय देऊ शकणार नाहीत, असा आरोप मानमोडे यांनी केला आहे.
‘१७ वर्षांनंतर हा वाद आताच का?’
मानमोडे यांच्या आरोपांवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करताना, कथित १७ वर्षे जुना वाद इतक्या वर्षांनंतर अचानक का उपस्थित करण्यात आला, याचे कारण विचारले. हे प्रकरण यापूर्वी २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी तसेच अन्य अनेक तारखांना न्यायमूर्ती पानसरे यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आले होते. मात्र, त्या वेळी मानमोडे यांनी या कथित वादाचा उल्लेख केला नव्हता, असे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.
त्यामुळे आता करण्यात आलेल्या आरोपांमागील वस्तुस्थिती आणि त्यांचा आधार स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
शपथपत्रात ‘या’ बाबी स्पष्ट करण्याचे आदेश-
न्यायालयाने मानमोडे यांना शपथपत्राद्वारे आरोपांच्या समर्थनार्थ आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये प्रमुख्याने पुढील बाबी स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे :
सोसायटीचे सभासद असण्यामुळे न्यायमूर्ती पानसरे यांच्या मनात पूर्वग्रह कसा निर्माण झाला, याचा आधार.
न्यायमूर्ती पानसरे यांनी वकील म्हणून सोसायटीचे प्रतिनिधित्व केलेल्या प्रकरणांची संपूर्ण यादी.
न्यायमूर्ती पानसरे यांच्या कर्जखात्याशी संबंधित खाते बंद झाल्याची अधिकृत कागदपत्रे.
न्यायमूर्ती आणि सोसायटी यांच्यात कथित वाद किंवा शाब्दिक चकमक नेमकी कधी, कुठे आणि कोणत्या परिस्थितीत झाली, याचा सविस्तर तपशील.
१ सप्टेंबरपर्यंत पुरावे सादर करण्याचे निर्देश-
न्यायालयाने मानमोडे यांना त्यांच्या आरोपांना पुष्टी देणारे ठोस पुरावे शपथपत्रासोबत सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आता मानमोडे यांच्या तक्रारीतील आरोपांना कोणते पुरावे आहेत, याकडे न्यायालयीन वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणात केलेल्या निरीक्षणांमुळे न्यायमूर्तींवरील आरोप आणि न्यायपीठ बदलण्याच्या मागणीचे गांभीर्य अधोरेखित झाले आहे.
