थकीत बिलांसाठी दहा वेळा कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवल्या; सरकारी कंत्राटदाराने संपवले जीवन
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचे दावे होत असतानाच शासकीय कामांची थकीत देणी कंत्राटदारांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे समोर आले आहे. थकीत बिले मिळवण्यासाठी वारंवार शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने सरकारी कंत्राटदार गजानन देवकाते यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याची घटना समोर आली आहे.
देवकाते यांनी २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या कालावधीत पाटबंधारे विभागाची सुमारे ६० लाख रुपयांची कामे केली होती. कामे पूर्ण करूनही देयके वेळेत मिळत नसल्याने त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला. तब्बल दहा वेळा कार्यालयात जाऊनही थकीत रक्कम मिळाली नसल्याने ते आर्थिक अडचणीत सापडले होते.
वर्षभरापूर्वी त्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र देऊन प्रलंबित बिले अदा करण्याची मागणी केली होती. मात्र या पत्राची अपेक्षित दखल घेण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे. अखेर आर्थिक विवंचना आणि प्रशासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे त्यांनी जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यभर कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी-
राज्यात विविध शासकीय विभागांकडील तब्बल ९० हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचा दावा कंत्राटदार संघटनांकडून करण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, ग्रामीण विकास आणि आदिवासी विकास विभागातील अनेक कामांची बिले गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून रखडल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे.
थकीत देयकांमुळे कंत्राटदारांवर बँकांचे कर्ज, व्याज आणि कामगारांच्या देयकांचा भार वाढत आहे. याच प्रश्नावर महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशन आणि महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाच्या नेतृत्वाखाली १८ आणि १९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात आले होते.
प्रत्येक शासकीय विभागाने प्रलंबित बिलांचा आढावा घेऊन ती देण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणी या आंदोलनातून करण्यात आली. मात्र, या प्रश्नावर अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नसल्याने कंत्राटदारांमध्ये नाराजी कायम आहे.
काम पूर्ण करूनही मोबदला मिळत नसेल, तर कंत्राटदारांनी आर्थिक संकटाला सामोरे कसे जायचे? हा प्रश्न देवकाते यांच्या घटनेनंतर पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
देवकाते यांनी २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या कालावधीत पाटबंधारे विभागाची सुमारे ६० लाख रुपयांची कामे केली होती. कामे पूर्ण करूनही देयके वेळेत मिळत नसल्याने त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला. तब्बल दहा वेळा कार्यालयात जाऊनही थकीत रक्कम मिळाली नसल्याने ते आर्थिक अडचणीत सापडले होते.
वर्षभरापूर्वी त्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र देऊन प्रलंबित बिले अदा करण्याची मागणी केली होती. मात्र या पत्राची अपेक्षित दखल घेण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे. अखेर आर्थिक विवंचना आणि प्रशासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे त्यांनी जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यभर कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी-
राज्यात विविध शासकीय विभागांकडील तब्बल ९० हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचा दावा कंत्राटदार संघटनांकडून करण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, ग्रामीण विकास आणि आदिवासी विकास विभागातील अनेक कामांची बिले गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून रखडल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे.
थकीत देयकांमुळे कंत्राटदारांवर बँकांचे कर्ज, व्याज आणि कामगारांच्या देयकांचा भार वाढत आहे. याच प्रश्नावर महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशन आणि महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाच्या नेतृत्वाखाली १८ आणि १९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात आले होते.
प्रत्येक शासकीय विभागाने प्रलंबित बिलांचा आढावा घेऊन ती देण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणी या आंदोलनातून करण्यात आली. मात्र, या प्रश्नावर अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नसल्याने कंत्राटदारांमध्ये नाराजी कायम आहे.
काम पूर्ण करूनही मोबदला मिळत नसेल, तर कंत्राटदारांनी आर्थिक संकटाला सामोरे कसे जायचे? हा प्रश्न देवकाते यांच्या घटनेनंतर पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
