साखर महागण्यामागे इथेनॉल जबाबदार नाही; केंद्राचा दावा, दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारचे धडाधड निर्णय
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : साखरेच्या वाढत्या किमतींमुळे ग्राहकांच्या खिशावर ताण पडत असताना, या दरवाढीसाठी इथेनॉल उत्पादनाला जबाबदार धरलं जात आहे. मात्र केंद्र सरकारने हा दावा फेटाळून लावत साखरेचे दर वाढण्यामागे कमी उत्पादन, सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी, हवामानामुळे उसाचं झालेलं नुकसान आणि काही ठिकाणी साठेबाजी ही कारणं असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
इथेनॉलसाठी साखरेचा वापर उलट कमी-
सरकारच्या माहितीनुसार, इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेचा वापर वाढलेला नाही, तर तो कमी झाला आहे. 2022-23 मध्ये पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी इथेनॉल तयार करताना सुमारे 12 टक्के साखर वळवली जात होती. 2025-26 हंगामात हे प्रमाण जवळपास 9 टक्क्यांवर आलं आहे.
देशातील इथेनॉल उत्पादनातही मोठा बदल झाला असून, सध्या जवळपास तीन चतुर्थांश इथेनॉल धान्यापासून, विशेषतः मक्यापासून तयार होत असल्याचं सरकारने सांगितलं आहे.
साखरेचं उत्पादन अंदाजापेक्षा घटलं-
यंदाच्या हंगामात साखरेचं उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला सुमारे 343 लाख टन उत्पादनाचा अंदाज होता; मात्र आता उत्पादन सुमारे 306 लाख टनांवर राहण्याचा अंदाज आहे.
उसावरील रोगराई, अतिवृष्टीमुळे झालेलं पाणी साचणं आणि पिकांचं नुकसान यामुळे उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्याचवेळी सणासुदीमुळे मिठाई, बिस्किटे आणि इतर खाद्यपदार्थांसाठी साखरेची मागणी वाढत आहे.
महिनाभरात साखरेचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले-
सरकारी आकडेवारीनुसार, 20 जुलै रोजी देशातील सरासरी किरकोळ साखरेचा दर सुमारे 48.18 रुपये किलो होता. 20 ऑगस्टपर्यंत हा दर 55.70 रुपये किलोपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्राने बाजारातील साठ्याची तपासणी आणि साठेबाजीविरोधात कारवाई सुरू केली आहे.
व्यापाऱ्यांच्या साठ्यावर कडक मर्यादा-
केंद्र सरकारने साखर व्यापाऱ्यांसाठी 400 टनांची साठा मर्यादा निश्चित केली आहे. ही मर्यादा 30 नोव्हेंबरपर्यंत लागू राहणार आहे.याशिवाय, 1 सप्टेंबरपासून मोठ्या प्रमाणात साखर खरेदी करणाऱ्या व्यापारी आणि व्यावसायिक ग्राहकांना त्यांच्या 15 दिवसांच्या गरजेपेक्षा जास्त साठा ठेवता येणार नाही. या निर्णयाचा उद्देश साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाई रोखणे हा आहे.
10 लाख टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात-
देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी केंद्राने 10 लाख टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. या आयातीमुळे बाजारातील उपलब्धता वाढवून वाढत्या किमतींना आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
15 ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याची तयारी-
सणासुदीच्या काळात बाजारात साखरेचा पुरवठा कमी पडू नये, यासाठी साखर कारखान्यांनी 15 ऑक्टोबरपासून गाळप हंगाम सुरू करण्याची तयारी करावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. गाळप लवकर सुरू झाल्यास ऑक्टोबरमध्ये नेहमीपेक्षा अधिक साखर उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
थोडक्यात, साखरेच्या दरवाढीचं खापर इथेनॉलवर फोडणं चुकीचं असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. कमी उत्पादन आणि वाढती मागणी यामुळे निर्माण झालेला दबाव कमी करण्यासाठी सरकारने साठा मर्यादा, शुल्कमुक्त आयात आणि लवकर गाळप यांसारखे उपाय सुरू केले आहेत.
इथेनॉलसाठी साखरेचा वापर उलट कमी-
सरकारच्या माहितीनुसार, इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेचा वापर वाढलेला नाही, तर तो कमी झाला आहे. 2022-23 मध्ये पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी इथेनॉल तयार करताना सुमारे 12 टक्के साखर वळवली जात होती. 2025-26 हंगामात हे प्रमाण जवळपास 9 टक्क्यांवर आलं आहे.
देशातील इथेनॉल उत्पादनातही मोठा बदल झाला असून, सध्या जवळपास तीन चतुर्थांश इथेनॉल धान्यापासून, विशेषतः मक्यापासून तयार होत असल्याचं सरकारने सांगितलं आहे.
साखरेचं उत्पादन अंदाजापेक्षा घटलं-
यंदाच्या हंगामात साखरेचं उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला सुमारे 343 लाख टन उत्पादनाचा अंदाज होता; मात्र आता उत्पादन सुमारे 306 लाख टनांवर राहण्याचा अंदाज आहे.
उसावरील रोगराई, अतिवृष्टीमुळे झालेलं पाणी साचणं आणि पिकांचं नुकसान यामुळे उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्याचवेळी सणासुदीमुळे मिठाई, बिस्किटे आणि इतर खाद्यपदार्थांसाठी साखरेची मागणी वाढत आहे.
महिनाभरात साखरेचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले-
सरकारी आकडेवारीनुसार, 20 जुलै रोजी देशातील सरासरी किरकोळ साखरेचा दर सुमारे 48.18 रुपये किलो होता. 20 ऑगस्टपर्यंत हा दर 55.70 रुपये किलोपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्राने बाजारातील साठ्याची तपासणी आणि साठेबाजीविरोधात कारवाई सुरू केली आहे.
व्यापाऱ्यांच्या साठ्यावर कडक मर्यादा-
केंद्र सरकारने साखर व्यापाऱ्यांसाठी 400 टनांची साठा मर्यादा निश्चित केली आहे. ही मर्यादा 30 नोव्हेंबरपर्यंत लागू राहणार आहे.याशिवाय, 1 सप्टेंबरपासून मोठ्या प्रमाणात साखर खरेदी करणाऱ्या व्यापारी आणि व्यावसायिक ग्राहकांना त्यांच्या 15 दिवसांच्या गरजेपेक्षा जास्त साठा ठेवता येणार नाही. या निर्णयाचा उद्देश साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाई रोखणे हा आहे.
10 लाख टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात-
देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी केंद्राने 10 लाख टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. या आयातीमुळे बाजारातील उपलब्धता वाढवून वाढत्या किमतींना आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
15 ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याची तयारी-
सणासुदीच्या काळात बाजारात साखरेचा पुरवठा कमी पडू नये, यासाठी साखर कारखान्यांनी 15 ऑक्टोबरपासून गाळप हंगाम सुरू करण्याची तयारी करावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. गाळप लवकर सुरू झाल्यास ऑक्टोबरमध्ये नेहमीपेक्षा अधिक साखर उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
थोडक्यात, साखरेच्या दरवाढीचं खापर इथेनॉलवर फोडणं चुकीचं असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. कमी उत्पादन आणि वाढती मागणी यामुळे निर्माण झालेला दबाव कमी करण्यासाठी सरकारने साठा मर्यादा, शुल्कमुक्त आयात आणि लवकर गाळप यांसारखे उपाय सुरू केले आहेत.
