ओबीसी उमेदवारांसाठी मोठी बातमी; क्रिमिलेयरची उत्पन्न मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढण्याची शक्यता
Total Views |
Image Source:(Internet)बंगळुरू : इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) उमेदवारांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ देताना लागू असलेल्या क्रिमिलेयरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाखांवरून थेट १५ लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. याबाबत कर्नाटकचे समाजकल्याणमंत्री शिवराज तंगडगी यांनी विधानसभेत महत्त्वाची माहिती दिली.
इंडीचे आमदार यशवंतरायगौडा पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना तंगडगी यांनी ही माहिती दिली. कर्नाटक सरकारने २०१८ मध्ये क्रिमिलेयरची उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये निश्चित केली होती. त्यानंतर सात वर्षांचा कालावधी उलटला असून, या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यामुळे वेतन आणि एकूण उत्पन्नात वाढ झाली असताना क्रिमिलेयरची मर्यादा मात्र कायम असल्याचा मुद्दा आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, ही उत्पन्न मर्यादा यापूर्वी अनेकदा वाढविण्यात आली आहे. २००२ मध्ये ती २ लाख रुपये होती. त्यानंतर २०१२ मध्ये ३.५० लाख, २०१३ मध्ये ४.५० लाख, २०१५ मध्ये ६ लाख आणि २०१८ मध्ये ८ लाख रुपये करण्यात आली.
केंद्र सरकारनेही २०१७ मध्ये केंद्रीय शिक्षण आणि रोजगारातील आरक्षणासाठी पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाख रुपये निश्चित केली होती. त्याच धर्तीवर कर्नाटक सरकारने २०१८ पासून राज्यातील शिक्षण आणि रोजगारातील आरक्षणासाठी ही मर्यादा ८ लाख रुपये ठेवली आहे.
आता बदलती आर्थिक परिस्थिती आणि वाढलेले उत्पन्न लक्षात घेता क्रिमिलेयरची मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे मंत्री तंगडगी यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ओबीसी उमेदवारांसाठी सरकारच्या आगामी निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
इंडीचे आमदार यशवंतरायगौडा पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना तंगडगी यांनी ही माहिती दिली. कर्नाटक सरकारने २०१८ मध्ये क्रिमिलेयरची उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये निश्चित केली होती. त्यानंतर सात वर्षांचा कालावधी उलटला असून, या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यामुळे वेतन आणि एकूण उत्पन्नात वाढ झाली असताना क्रिमिलेयरची मर्यादा मात्र कायम असल्याचा मुद्दा आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, ही उत्पन्न मर्यादा यापूर्वी अनेकदा वाढविण्यात आली आहे. २००२ मध्ये ती २ लाख रुपये होती. त्यानंतर २०१२ मध्ये ३.५० लाख, २०१३ मध्ये ४.५० लाख, २०१५ मध्ये ६ लाख आणि २०१८ मध्ये ८ लाख रुपये करण्यात आली.
केंद्र सरकारनेही २०१७ मध्ये केंद्रीय शिक्षण आणि रोजगारातील आरक्षणासाठी पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाख रुपये निश्चित केली होती. त्याच धर्तीवर कर्नाटक सरकारने २०१८ पासून राज्यातील शिक्षण आणि रोजगारातील आरक्षणासाठी ही मर्यादा ८ लाख रुपये ठेवली आहे.
आता बदलती आर्थिक परिस्थिती आणि वाढलेले उत्पन्न लक्षात घेता क्रिमिलेयरची मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे मंत्री तंगडगी यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ओबीसी उमेदवारांसाठी सरकारच्या आगामी निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
