सुप्रीम कोर्टात राजकीय नेत्यांवरील गुन्हेगारी प्रकरणांची धक्कादायक आकडेवारी
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : देशातील राजकीय नेत्यांविरोधातील फौजदारी खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासंदर्भातील प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. याच सुनावणीदरम्यान देशातील मुख्यमंत्र्यांविरोधातील गुन्हेगारी प्रकरणांची धक्कादायकआकडेवारी समोर आली आहे. ज्येष्ठ वकील विजय हंसारिया यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालानुसार, देशातील २८ पैकी १४ मुख्यमंत्र्यांविरोधात फौजदारी प्रकरणे असल्याचे समोर आले आहे.
या यादीत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी सर्वाधिक प्रकरणांसह पहिल्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्या नावावर तब्बल ८९ प्रकरणे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्यानंतर पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांच्यावर २९, तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर प्रत्येकी १९ प्रकरणे आहेत. केरळचे मुख्यमंत्री व्ही.डी. सतीशन यांच्याविरोधात १८ प्रकरणे असल्याची माहिती समोर आली आहे.
फडणवीसांसह इतर मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात ५ प्रकरणे आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्याविरोधात प्रत्येकी ४ प्रकरणे आहेत. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय आणि बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्यावर प्रत्येकी २ प्रकरणे आहेत.
सिक्कीमचे पी.एस. तमांग, पंजाबचे भगवंत मान, ओडिशाचे मोहन चरण माझी आणि राजस्थानचे भजनलाल शर्मा यांच्याविरोधात प्रत्येकी एक प्रकरण असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आमदार-खासदारांविरोधात ४,१९२ खटले प्रलंबित-
हंसारिया यांच्या ९६ पानी अहवालानुसार, जुलै २०२६ पर्यंत देशभरातील विद्यमान आणि माजी आमदार-खासदारांविरोधातील ४,१९२ फौजदारी खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक १,१७१ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे.
लोकसभेतील ५४३ सदस्यांपैकी १७० खासदारांविरोधात गंभीर स्वरूपाची फौजदारी प्रकरणे असल्याचेही समोर आले आहे. राज्यसभेतील २३३ सदस्यांपैकी ७५ खासदारांविरोधात गुन्हेगारी प्रकरणे आहेत, त्यापैकी ४० प्रकरणे गंभीर स्वरूपाची असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
विशेष न्यायालयांतून जलद सुनावणीची मागणी-
राजकीय नेत्यांविरोधातील प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी विशेष न्यायालयांमध्ये या खटल्यांना प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणांच्या सुनावणीवर उच्च न्यायालयांनी नियमित देखरेख ठेवावी, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, फौजदारी प्रकरण प्रलंबित असणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरली आहे, असा अर्थ होत नाही. दोष सिद्ध होईपर्यंत आरोपीला कायद्यानुसार निर्दोष मानले जाते.
या यादीत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी सर्वाधिक प्रकरणांसह पहिल्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्या नावावर तब्बल ८९ प्रकरणे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्यानंतर पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांच्यावर २९, तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर प्रत्येकी १९ प्रकरणे आहेत. केरळचे मुख्यमंत्री व्ही.डी. सतीशन यांच्याविरोधात १८ प्रकरणे असल्याची माहिती समोर आली आहे.
फडणवीसांसह इतर मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात ५ प्रकरणे आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्याविरोधात प्रत्येकी ४ प्रकरणे आहेत. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय आणि बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्यावर प्रत्येकी २ प्रकरणे आहेत.
सिक्कीमचे पी.एस. तमांग, पंजाबचे भगवंत मान, ओडिशाचे मोहन चरण माझी आणि राजस्थानचे भजनलाल शर्मा यांच्याविरोधात प्रत्येकी एक प्रकरण असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आमदार-खासदारांविरोधात ४,१९२ खटले प्रलंबित-
हंसारिया यांच्या ९६ पानी अहवालानुसार, जुलै २०२६ पर्यंत देशभरातील विद्यमान आणि माजी आमदार-खासदारांविरोधातील ४,१९२ फौजदारी खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक १,१७१ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे.
लोकसभेतील ५४३ सदस्यांपैकी १७० खासदारांविरोधात गंभीर स्वरूपाची फौजदारी प्रकरणे असल्याचेही समोर आले आहे. राज्यसभेतील २३३ सदस्यांपैकी ७५ खासदारांविरोधात गुन्हेगारी प्रकरणे आहेत, त्यापैकी ४० प्रकरणे गंभीर स्वरूपाची असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
विशेष न्यायालयांतून जलद सुनावणीची मागणी-
राजकीय नेत्यांविरोधातील प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी विशेष न्यायालयांमध्ये या खटल्यांना प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणांच्या सुनावणीवर उच्च न्यायालयांनी नियमित देखरेख ठेवावी, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, फौजदारी प्रकरण प्रलंबित असणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरली आहे, असा अर्थ होत नाही. दोष सिद्ध होईपर्यंत आरोपीला कायद्यानुसार निर्दोष मानले जाते.
