
Image Source:(Internet)
नागपूर : ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनंतर ग्रामविकास विभागाने १५ जिल्ह्यांतील सरपंचपदांच्या आरक्षणाबाबत सुधारित आदेश जारी केला आहे.
या निर्णयामुळे इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षित सरपंचपदांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत ५१२ ने कमी झाली आहे. पूर्वी ६ हजार ७१९ पदे ओबीसींसाठी आरक्षित होती. आता ही संख्या ६ हजार २०७ करण्यात आली आहे. कमी झालेली ५१२ पदे खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आली आहेत.
त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील सरपंचपदांची संख्या १३ हजार ७७ वरून १३ हजार ५८९ इतकी झाली आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा काटेकोरपणे लागू करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, खानदेश, विदर्भ आणि मराठवाड्यात मराठा व कुणबी समाजावर अन्याय होत असल्यास एकजुटीने आणि आक्रमकपणे उभे राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
२९ ऑगस्ट रोजी अंतरवाली सराटी येथे होणाऱ्या आंदोलनाची तयारी करा, कुणाच्याही दबावाला बळी पडू नका आणि शांत बसू नका, असे आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले आहे.