शिवसेना सुनावणीत मोठा ट्विस्ट; ‘हायकोर्टही निवडणूक आयोगाला पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही’
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील सुनावणीत ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना, आयोगाला कोणत्याही राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९अ अंतर्गत पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाला नसल्याचे सांगितले. नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय हा प्रशासकीय स्वरूपाचा असून, तो न्यायिक अधिकाराच्या कक्षेत येत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयदेखील निवडणूक आयोगाला एखाद्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असा दावा सिब्बल यांनी केला. पक्षाची अंतर्गत रचना, पक्षप्रमुख आणि कार्यकारिणीची निवड याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित पक्षालाच असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शिवसेनेच्या घटनेत २०१८ मध्ये करण्यात आलेले बदल निवडणूक आयोगाने मान्य केले होते. त्याच घटनेनुसार एकनाथ शिंदे यांनी गटनेतेपद स्वीकारले होते, याकडेही सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
तसेच, पक्षातील विधिमंडळाच्या संख्याबळाच्या आधारे निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतल्यास त्याची पद्धत लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत ठरू शकते, असा युक्तिवादही सिब्बल यांनी केला. त्यामुळे शिवसेना प्रकरणातील सुनावणीला आता आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९अ अंतर्गत पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाला नसल्याचे सांगितले. नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय हा प्रशासकीय स्वरूपाचा असून, तो न्यायिक अधिकाराच्या कक्षेत येत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयदेखील निवडणूक आयोगाला एखाद्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असा दावा सिब्बल यांनी केला. पक्षाची अंतर्गत रचना, पक्षप्रमुख आणि कार्यकारिणीची निवड याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित पक्षालाच असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शिवसेनेच्या घटनेत २०१८ मध्ये करण्यात आलेले बदल निवडणूक आयोगाने मान्य केले होते. त्याच घटनेनुसार एकनाथ शिंदे यांनी गटनेतेपद स्वीकारले होते, याकडेही सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
तसेच, पक्षातील विधिमंडळाच्या संख्याबळाच्या आधारे निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतल्यास त्याची पद्धत लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत ठरू शकते, असा युक्तिवादही सिब्बल यांनी केला. त्यामुळे शिवसेना प्रकरणातील सुनावणीला आता आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
