कर्ज घेण्याआधी ही बातमी वाचा! RBI आणणार व्याजदराचे नवे नियम

Image Source:(Internet)

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कर्जावरील व्याजदर ठरवण्यासाठी नवी आणि सोपी व्यवस्था आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. कर्जदारांना व्याजदर कसा ठरतो, हे स्पष्टपणे समजावे आणि बँकांच्या कर्ज देण्याच्या पद्धतीत पारदर्शकता यावी, हा यामागचा उद्देश आहे.

नव्या प्रस्तावानुसार, बँका आणि इतर कर्ज देणाऱ्या संस्थांना व्याजदर ठरवण्यासाठी संचालक मंडळाने मंजूर केलेले धोरण ठेवावे लागेल. त्यात कर्जाचा दर कसा ठरवला जातो, कोणता बेंचमार्क वापरला जातो आणि दरात बदल कधी होऊ शकतो, याची माहिती असेल. या धोरणाचा वर्षातून एकदा आढावा घ्यावा लागेल.

फ्लोटिंग रेट कर्जांवर परिणाम
व्यावसायिक बँकांची फ्लोटिंग रेटची वैयक्तिक कर्जे आणि MSME कर्जे बाह्य बेंचमार्कशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे RBIच्या व्याजदरात बदल झाल्यास त्याचा परिणाम कर्जाच्या दरावर अधिक स्पष्टपणे दिसू शकतो.
मात्र, सर्व NBFCना बाह्य बेंचमार्क वापरणे बंधनकारक असणार नाही. त्यांना स्वतःचा बेंचमार्क निवडण्याची मुभा असेल.

कर्जाच्या व्याजदरात काय बदल होणार?
फ्लोटिंग रेट कर्ज घेताना करारामध्ये बेंचमार्क कोणता आहे, व्याजदर किती वेळाने बदलणार आणि बदलाची तारीख काय आहे, हे स्पष्ट करावे लागेल.

कर्जाचा व्याजदर ठरवताना ग्राहकाची क्रेडिट रिस्क, संस्थेचा खर्च आणि कर्जाचा कालावधी यांसारख्या गोष्टी लक्षात घेतल्या जाऊ शकतात.

कर्जदारांना काय फायदा?
या नव्या नियमांमुळे ग्राहकांना त्यांच्या कर्जाचा व्याजदर कशामुळे वाढतो किंवा कमी होतो, हे समजणे सोपे होईल. विशेषतः फ्लोटिंग रेट कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना RBIच्या दरातील बदलांचा त्यांच्या EMIवर कसा परिणाम होतो, हे अधिक स्पष्ट होऊ शकते.

RBIने या प्रस्तावावर 11 सप्टेंबर 2026 पर्यंत लोकांकडून सूचना आणि अभिप्राय मागवला आहे. हे नियम 1 एप्रिल 2027 पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.

सध्या सुरू असलेली कर्जेही नव्या पद्धतीत आणली जाणार आहेत. ही प्रक्रिया 1 एप्रिल 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव आहे.

थोडक्यात, RBIच्या या नव्या नियमांमुळे कर्जाच्या व्याजदरात अधिक पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे आणि ग्राहकांना त्यांच्या कर्जाच्या दराबाबत अधिक स्पष्ट माहिती मिळू शकते.