श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वादाला नवे वळण; प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे परतण्याचे संकेत
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवण्यात आले. या प्रकरणातील मुख्य याचिकेचा निर्णय घेण्यासाठी वाद पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे पाठवला जाऊ शकतो, असे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
न्यायालयासमोर सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून श्रीकृष्ण भक्तांचे प्रतिनिधित्व कोण करणार, हे स्पष्ट करण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी एका प्रकरणाला प्रतिनिधी स्वरूपाचा दावा मान्यता दिली होती. मात्र, या निर्णयाला अन्य याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
या वादाशी संबंधित एकूण १८ प्रकरणे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यापैकी एका प्रकरणाला मुख्य प्रकरण म्हणून पुढे नेण्यात आले होते. दरम्यान, गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाने १७ क्रमांकाच्या प्रकरणाला भगवान श्रीकृष्णांच्या सर्व भक्तांचे प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी दिली. यालाच अन्य याचिकाकर्त्यांकडून विरोध करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. सर्व संबंधित पक्षांना योग्य प्रकारे नोटीस न देता प्रतिनिधित्वाचा निर्णय घेण्यात आला का, याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच पक्षकारांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा समझोता होत आहे का, अशी विचारणाही करण्यात आली.
मालकी हक्कासाठी ऐतिहासिक पुरावे सादर करण्याची तयारी-
दरम्यान, श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती न्यासाचे अध्यक्ष आणि या प्रकरणातील पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह यांनी वादग्रस्त जमिनीवरील मालकी हक्काचा दावा सिद्ध करण्यासाठी ऐतिहासिक नकाशा आणि अन्य कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याची तयारी केली आहे.
हा नकाशा १६७० मधील ऐतिहासिक दस्तऐवज, उपलब्ध चित्रे तसेच माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे तयार करण्यात आल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला आहे. १६७० पूर्वी या जागेवर शाही ईदगाह अस्तित्वात नव्हती, तर तेथे कटरा केशवदेव मंदिर आणि गर्भगृह असल्याचा हिंदू पक्षाचा दावा आहे.
हिंदू पक्षाने वक्फ बोर्डाकडूनही संबंधित मालमत्तेबाबत माहिती मागवली होती. २०२४ मध्ये माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत दिलेल्या उत्तरात शाही ईदगाहला वक्फची मालमत्ता म्हणून नोंद नसल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या वादाची कार्यवाही मथुरा जिल्हा न्यायालयात सुरू असून, पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्याचबरोबर अलाहाबाद उच्च न्यायालयातही या वादाशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे.
न्यायालयासमोर सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून श्रीकृष्ण भक्तांचे प्रतिनिधित्व कोण करणार, हे स्पष्ट करण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी एका प्रकरणाला प्रतिनिधी स्वरूपाचा दावा मान्यता दिली होती. मात्र, या निर्णयाला अन्य याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
या वादाशी संबंधित एकूण १८ प्रकरणे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यापैकी एका प्रकरणाला मुख्य प्रकरण म्हणून पुढे नेण्यात आले होते. दरम्यान, गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाने १७ क्रमांकाच्या प्रकरणाला भगवान श्रीकृष्णांच्या सर्व भक्तांचे प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी दिली. यालाच अन्य याचिकाकर्त्यांकडून विरोध करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. सर्व संबंधित पक्षांना योग्य प्रकारे नोटीस न देता प्रतिनिधित्वाचा निर्णय घेण्यात आला का, याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच पक्षकारांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा समझोता होत आहे का, अशी विचारणाही करण्यात आली.
मालकी हक्कासाठी ऐतिहासिक पुरावे सादर करण्याची तयारी-
दरम्यान, श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती न्यासाचे अध्यक्ष आणि या प्रकरणातील पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह यांनी वादग्रस्त जमिनीवरील मालकी हक्काचा दावा सिद्ध करण्यासाठी ऐतिहासिक नकाशा आणि अन्य कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याची तयारी केली आहे.
हा नकाशा १६७० मधील ऐतिहासिक दस्तऐवज, उपलब्ध चित्रे तसेच माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे तयार करण्यात आल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला आहे. १६७० पूर्वी या जागेवर शाही ईदगाह अस्तित्वात नव्हती, तर तेथे कटरा केशवदेव मंदिर आणि गर्भगृह असल्याचा हिंदू पक्षाचा दावा आहे.
हिंदू पक्षाने वक्फ बोर्डाकडूनही संबंधित मालमत्तेबाबत माहिती मागवली होती. २०२४ मध्ये माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत दिलेल्या उत्तरात शाही ईदगाहला वक्फची मालमत्ता म्हणून नोंद नसल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या वादाची कार्यवाही मथुरा जिल्हा न्यायालयात सुरू असून, पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्याचबरोबर अलाहाबाद उच्च न्यायालयातही या वादाशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे.
