
Image Source:(Internet)
नागपूर : नागपुरातील संविधान चौक येथे २०१७ मध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या आंदोलनाप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने सोमवारी दोघांनाही जामीन मंजूर केला.
या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी चव्हाण आणि विखे पाटील न्यायालयात स्वतः उपस्थित राहिले. त्यांनी जामिनासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची रोख रक्कम आणि १५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. न्यायाधीश एन. एन. चिंतामणी यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी झाली.
इंधन आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरवाढीविरोधात काँग्रेसने २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी संविधान चौकात आंदोलन केले होते. आंदोलनादरम्यान काही कार्यकर्त्यांनी पोलिसांनी घालून दिलेल्या अटींचे उल्लंघन करत रिझर्व्ह बँकेच्या प्रवेशद्वाराकडे जाण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.
आंदोलकांना रोखताना पोलिसांशी धक्काबुक्की व बाचाबाची झाली. काही आंदोलकांनी लोखंडी गेटवर चढण्याचा प्रयत्न केला, तर काहींनी रस्त्यावर बसून वाहतूक अडविल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. तसेच सरकारविरोधात घोषणाबाजी करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पुतळा जाळल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी सदर पोलिस ठाण्यात पृथ्वीराज चव्हाण आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह आमदार विकास ठाकरे, उमाकांत अग्निहोत्री, प्रशांत धवड आणि प्रज्ञा बडवाईक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. बेकायदेशीर जमाव, दंगल, वाहतूक रोखणे, सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कामात अडथळा आणणे आणि पोलिसांच्या आदेशाचे उल्लंघन यांसह विविध कलमांनुसार दोषारोपपत्रही न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे.