आंदोलनावर लाठीचार्ज योग्य नाही; शांततापूर्ण आंदोलन हा नागरिकांचा घटनात्मक हक्क : सर्वोच्च न्यायालय
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी कथितपणे केलेल्या लाठीचार्ज आणि बळाच्या वापरावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शांततापूर्ण आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे केवळ आंदोलन सुरू असल्याच्या कारणावरून पोलिसांनी लाठीचार्ज करणे किंवा अनावश्यक बळाचा वापर करणे योग्य ठरत नाही.
नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतर-मंतरसह देशातील विविध भागांत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनातून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. काही ठिकाणी आंदोलनादरम्यान तणाव निर्माण झाल्याने आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की व संघर्ष झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या.
या प्रकरणाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, शांततापूर्ण आंदोलन हा संविधानाने संरक्षित केलेला अधिकार आहे. त्यामुळे आंदोलनाच्या नावाखाली बळाचा अतिरेक करणे स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही.
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, पोलिसांकडून आवश्यकतेपेक्षा अधिक बळाचा वापर झाल्याचे आढळल्यास त्याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पार पाडताना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
सुनावणीदरम्यान काही पोलिस कर्मचारी जखमी झाल्याचाही मुद्दा न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला. यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी प्रतिक्रिया देताना, पोलिस असोत किंवा विद्यार्थी, कोणत्याही व्यक्तीला दुखापत होणे चिंतेची बाब असल्याचे नमूद केले. तसेच, कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणालाही नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आंदोलनावेळी घडलेल्या काही घटनांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींवर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी याचिकांमधून करण्यात आली आहे.
नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतर-मंतरसह देशातील विविध भागांत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनातून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. काही ठिकाणी आंदोलनादरम्यान तणाव निर्माण झाल्याने आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की व संघर्ष झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या.
या प्रकरणाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, शांततापूर्ण आंदोलन हा संविधानाने संरक्षित केलेला अधिकार आहे. त्यामुळे आंदोलनाच्या नावाखाली बळाचा अतिरेक करणे स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही.
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, पोलिसांकडून आवश्यकतेपेक्षा अधिक बळाचा वापर झाल्याचे आढळल्यास त्याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पार पाडताना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
सुनावणीदरम्यान काही पोलिस कर्मचारी जखमी झाल्याचाही मुद्दा न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला. यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी प्रतिक्रिया देताना, पोलिस असोत किंवा विद्यार्थी, कोणत्याही व्यक्तीला दुखापत होणे चिंतेची बाब असल्याचे नमूद केले. तसेच, कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणालाही नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आंदोलनावेळी घडलेल्या काही घटनांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींवर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी याचिकांमधून करण्यात आली आहे.
