CJPचा सरकारला इशारा; आंदोलकांवरील गुन्हे मागे न घेतल्यास पुढील आंदोलनाची तयारी
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून पेटलेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर आता आंदोलकांवरील कारवाईचा मुद्दा तापला आहे. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सरकारला थेट इशारा देत, आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे आणि एफआयआर तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असा इशारा पक्षाकडून देण्यात आला आहे.
नीट पेपरफुटीविरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाने देशभरात मोठे स्वरूप घेतले होते. दिल्लीतील जंतर-मंतरपासून सुरू झालेला विद्यार्थ्यांचा आवाज महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसामसह अनेक राज्यांपर्यंत पोहोचला. हजारो विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि पेपरफुटीविरोधात सरकारकडे कठोर कारवाईची मागणी केली होती.
आंदोलनाच्या काळात काही ठिकाणी परिस्थिती तणावपूर्ण झाली होती. संसद मोर्चादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाल्यानंतर काही आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. याच कारवाईवरून आता CJPने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
‘आंदोलकांना लक्ष्य केले जात आहे’ : CJPचा आरोप-
CJPचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी दावा केला की, आंदोलन संपल्यानंतरही काही राज्यांमध्ये आंदोलकांना ताब्यात घेण्याची आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
"बिहार, आसाम आणि पश्चिम बंगालसह काही राज्यांत आंदोलकांना लक्ष्य केले जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. जर दाखल करण्यात आलेले एफआयआर मागे घेतले नाहीत, तर पुढील पाऊल काय असावे याचा निर्णय घेतला जाईल," असे सौरभ दास यांनी म्हटले.
सरकारसोबतच्या बैठकीत आश्वासन मिळाल्याचा दावा-
आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाची सरकारच्या प्रतिनिधींशी भेट झाली होती. या चर्चेत आंदोलकांवरील कारवाई मागे घेण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचा दावा CJPने केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात काही ठिकाणी कारवाई सुरू असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
आंदोलनानंतरही संघर्ष कायम-
नीट पेपरफुटीचा मुद्दा आता केवळ परीक्षा व्यवस्थेपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, आंदोलकांवरील कारवाई, एफआयआर आणि विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांवर केंद्रित झाला आहे. सरकार आणि CJP यांच्यातील पुढील भूमिका या प्रकरणाला नवे वळण देण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, आंदोलकांवरील कारवाईबाबत सरकारकडून अधिकृत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा आहे. CJPच्या इशाऱ्यानंतर आता पुढील काही दिवसांत या प्रकरणावर राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
नीट पेपरफुटीविरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाने देशभरात मोठे स्वरूप घेतले होते. दिल्लीतील जंतर-मंतरपासून सुरू झालेला विद्यार्थ्यांचा आवाज महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसामसह अनेक राज्यांपर्यंत पोहोचला. हजारो विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि पेपरफुटीविरोधात सरकारकडे कठोर कारवाईची मागणी केली होती.
आंदोलनाच्या काळात काही ठिकाणी परिस्थिती तणावपूर्ण झाली होती. संसद मोर्चादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाल्यानंतर काही आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. याच कारवाईवरून आता CJPने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
‘आंदोलकांना लक्ष्य केले जात आहे’ : CJPचा आरोप-
CJPचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी दावा केला की, आंदोलन संपल्यानंतरही काही राज्यांमध्ये आंदोलकांना ताब्यात घेण्याची आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
"बिहार, आसाम आणि पश्चिम बंगालसह काही राज्यांत आंदोलकांना लक्ष्य केले जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. जर दाखल करण्यात आलेले एफआयआर मागे घेतले नाहीत, तर पुढील पाऊल काय असावे याचा निर्णय घेतला जाईल," असे सौरभ दास यांनी म्हटले.
सरकारसोबतच्या बैठकीत आश्वासन मिळाल्याचा दावा-
आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाची सरकारच्या प्रतिनिधींशी भेट झाली होती. या चर्चेत आंदोलकांवरील कारवाई मागे घेण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचा दावा CJPने केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात काही ठिकाणी कारवाई सुरू असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
आंदोलनानंतरही संघर्ष कायम-
नीट पेपरफुटीचा मुद्दा आता केवळ परीक्षा व्यवस्थेपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, आंदोलकांवरील कारवाई, एफआयआर आणि विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांवर केंद्रित झाला आहे. सरकार आणि CJP यांच्यातील पुढील भूमिका या प्रकरणाला नवे वळण देण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, आंदोलकांवरील कारवाईबाबत सरकारकडून अधिकृत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा आहे. CJPच्या इशाऱ्यानंतर आता पुढील काही दिवसांत या प्रकरणावर राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
