पेपरफुटी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची कडक भूमिका; केंद्र सरकारला उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : विविध स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या वाढत्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून, या प्रकरणावर पुढील एक वर्ष सातत्याने लक्ष ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणती पावले उचलणार आहे, याबाबत सविस्तर शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, पेपरफुटीच्या घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरते. त्यामुळे या प्रकरणातील तपासाची नियमित माहिती घेतली जाईल आणि आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी सुनावणीही होईल.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला परीक्षा प्रक्रियेला अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनविण्यासाठी आखण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती शपथपत्राद्वारे सादर करण्यास सांगितले आहे. शपथपत्र प्राप्त झाल्यानंतर सरकारच्या कृती आराखड्याचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
यावेळी केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, प्रश्नपत्रिकांच्या छपाईपासून ते परीक्षा केंद्रांपर्यंत त्या सुरक्षितपणे पोहोचविण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणती सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे, याची सविस्तर माहिती शपथपत्रात दिली जाईल.
पेपरफुटीच्या घटना रोखण्यासाठी अधिक सक्षम आणि कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात येणार असून, विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील, असेही सुनावणीदरम्यान स्पष्ट करण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, पेपरफुटीच्या घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरते. त्यामुळे या प्रकरणातील तपासाची नियमित माहिती घेतली जाईल आणि आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी सुनावणीही होईल.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला परीक्षा प्रक्रियेला अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनविण्यासाठी आखण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती शपथपत्राद्वारे सादर करण्यास सांगितले आहे. शपथपत्र प्राप्त झाल्यानंतर सरकारच्या कृती आराखड्याचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
यावेळी केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, प्रश्नपत्रिकांच्या छपाईपासून ते परीक्षा केंद्रांपर्यंत त्या सुरक्षितपणे पोहोचविण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणती सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे, याची सविस्तर माहिती शपथपत्रात दिली जाईल.
पेपरफुटीच्या घटना रोखण्यासाठी अधिक सक्षम आणि कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात येणार असून, विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील, असेही सुनावणीदरम्यान स्पष्ट करण्यात आले.
