वारशाने मिळालेली जमीन विकण्यापूर्वी सह-वारसांना द्या पहिली संधी; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : वारसा हक्कातून मिळालेल्या जमिनीचा किंवा मालमत्तेचा हिस्सा विकण्यापूर्वी संबंधित सह-वारसांना तो खरेदी करण्याची संधी देणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सह-वारसांनी खरेदी करण्यास नकार दिल्यानंतरच संबंधित हिस्सा बाहेरील व्यक्तीला विकता येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने महिंदर व अन्य विरुद्ध पुरण सिंग या प्रकरणात हा निकाल दिला. या प्रकरणात वडिलांकडून वारसा हक्काने मिळालेल्या शेतजमिनीतील काही वारसांनी त्यांचा हिस्सा कुटुंबाबाहेरील महिलेच्या नावे विकला होता. या व्यवहाराला दुसऱ्या सह-वारसाने न्यायालयात आव्हान दिले होते.
निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमातील कलम २२ हे वारसा हक्कातून मिळालेल्या मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेली विशेष तरतूद आहे. या कलमानुसार, एकाच व्यक्तीकडून वारसा मिळालेल्या क्लास-१ वारसांना प्रथम खरेदीचा अधिकार दिला आहे. यामध्ये मुलगा, मुलगी, पत्नी आणि आई यांचा समावेश होतो.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा अधिकार सर्व सहमालकांना किंवा संयुक्तपणे मालमत्ता खरेदी केलेल्या व्यक्तींना लागू होत नाही. तसेच, पंजाब प्रि-एम्प्शन कायद्यातील तरतुदी आणि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमातील कलम २२ यांचा उद्देश वेगळा असल्याने दोन्ही कायद्यांची तुलना करता येणार नाही.
न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांनी स्वतंत्र मत नोंदवत म्हटले की, कलम २२ अंतर्गत मिळणारा प्रथम खरेदीचा अधिकार हा केवळ वारसा हक्काने मालमत्ता मिळालेल्या सह-वारसांपुरताच मर्यादित आहे.
या निर्णयामुळे वारसा हक्काच्या मालमत्तेच्या विक्रीसंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया अधिक स्पष्ट झाली असून, भविष्यात अशा व्यवहारांमध्ये सह-वारसांच्या हक्कांना अधिक बळ मिळणार आहे.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने महिंदर व अन्य विरुद्ध पुरण सिंग या प्रकरणात हा निकाल दिला. या प्रकरणात वडिलांकडून वारसा हक्काने मिळालेल्या शेतजमिनीतील काही वारसांनी त्यांचा हिस्सा कुटुंबाबाहेरील महिलेच्या नावे विकला होता. या व्यवहाराला दुसऱ्या सह-वारसाने न्यायालयात आव्हान दिले होते.
निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमातील कलम २२ हे वारसा हक्कातून मिळालेल्या मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेली विशेष तरतूद आहे. या कलमानुसार, एकाच व्यक्तीकडून वारसा मिळालेल्या क्लास-१ वारसांना प्रथम खरेदीचा अधिकार दिला आहे. यामध्ये मुलगा, मुलगी, पत्नी आणि आई यांचा समावेश होतो.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा अधिकार सर्व सहमालकांना किंवा संयुक्तपणे मालमत्ता खरेदी केलेल्या व्यक्तींना लागू होत नाही. तसेच, पंजाब प्रि-एम्प्शन कायद्यातील तरतुदी आणि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमातील कलम २२ यांचा उद्देश वेगळा असल्याने दोन्ही कायद्यांची तुलना करता येणार नाही.
न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांनी स्वतंत्र मत नोंदवत म्हटले की, कलम २२ अंतर्गत मिळणारा प्रथम खरेदीचा अधिकार हा केवळ वारसा हक्काने मालमत्ता मिळालेल्या सह-वारसांपुरताच मर्यादित आहे.
या निर्णयामुळे वारसा हक्काच्या मालमत्तेच्या विक्रीसंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया अधिक स्पष्ट झाली असून, भविष्यात अशा व्यवहारांमध्ये सह-वारसांच्या हक्कांना अधिक बळ मिळणार आहे.
