मतदार यादीतून नाव वगळले म्हणून नागरिकत्व संपत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : मतदार यादीत नाव नसल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्वाबाबतचा महत्त्वाचा गैरसमज दूर केला आहे. नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेसंदर्भातील याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, निवडणूक आयोगाचे काम मतदार यादी तयार करणे, तिचे पुनरावलोकन करणे आणि व्यवस्थापन करणे इतकेच मर्यादित आहे. नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला नाही.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट न करण्याचा निर्णय घेतला गेला तरी त्याचा अर्थ त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व रद्द झाले असा होत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये नागरिकत्वासंदर्भातील अंतिम निर्णय संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार सक्षम प्राधिकरण आणि संबंधित मंत्रालयाकडून घेतला जातो.
दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेची विधानसभा मतदारसंघनिहाय माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी स्वीकारली आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरील पुढील सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेसंदर्भातील याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, निवडणूक आयोगाचे काम मतदार यादी तयार करणे, तिचे पुनरावलोकन करणे आणि व्यवस्थापन करणे इतकेच मर्यादित आहे. नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला नाही.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट न करण्याचा निर्णय घेतला गेला तरी त्याचा अर्थ त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व रद्द झाले असा होत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये नागरिकत्वासंदर्भातील अंतिम निर्णय संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार सक्षम प्राधिकरण आणि संबंधित मंत्रालयाकडून घेतला जातो.
दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेची विधानसभा मतदारसंघनिहाय माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी स्वीकारली आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरील पुढील सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
