सरकारी जमिनींच्या गैरव्यवहारावर सरकारचा मोठा दणका; महसूल विभागातील १५ अधिकारी-कर्मचारी निलंबित
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : सरकारी जमिनींच्या गैरव्यवहारावर राज्य सरकारने मोठा दणका देत महसूल विभागातील १५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. कलम १५५ चा गैरवापर करून सरकारी जमिनींच्या नोंदींमध्ये बेकायदेशीर फेरफार केल्याचा ठपका या अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला असून, त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुणे विभागातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुणे विभागात करण्यात आलेल्या विशेष चौकशीत ४२४ प्रकरणे संशयास्पद आढळून आली. त्यापैकी १३ प्रकरणांमध्ये अधिकारी थेट दोषी असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. उर्वरित प्रकरणांचीही सखोल चौकशी सुरू आहे.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यभरात सरकारी जमिनींवर बेकायदेशीर ताबा मिळवण्यासाठी कलम १५५ चा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर समोर आल्या आहेत. हा गंभीर मुद्दा विधान परिषदेतही गाजला होता. त्यामुळे दोषींना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. प्रशासकीय कारवाईसोबतच फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्य सरकारच्या या धडक कारवाईमुळे महसूल विभागातील गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत होणार असून, सरकारी जमिनींचे संरक्षण आणि प्रशासनातील पारदर्शकता वाढविण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुणे विभागातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुणे विभागात करण्यात आलेल्या विशेष चौकशीत ४२४ प्रकरणे संशयास्पद आढळून आली. त्यापैकी १३ प्रकरणांमध्ये अधिकारी थेट दोषी असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. उर्वरित प्रकरणांचीही सखोल चौकशी सुरू आहे.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यभरात सरकारी जमिनींवर बेकायदेशीर ताबा मिळवण्यासाठी कलम १५५ चा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर समोर आल्या आहेत. हा गंभीर मुद्दा विधान परिषदेतही गाजला होता. त्यामुळे दोषींना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. प्रशासकीय कारवाईसोबतच फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्य सरकारच्या या धडक कारवाईमुळे महसूल विभागातील गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत होणार असून, सरकारी जमिनींचे संरक्षण आणि प्रशासनातील पारदर्शकता वाढविण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
