पीओकेमध्ये हिंसाचार भडकला; सुरक्षा दलांच्या कारवाईत ३० हून अधिक मृत, शेकडो जखमी
Total Views |
Image Source:(Internet)पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षामुळे परिस्थिती तणावपूर्ण बनली असून या चकमकीत ३० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर सुमारे २०० लोक जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिक नागरी हक्क संघटना 'जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी' (जेएएसी) वर प्रशासनाने घातलेल्या बंदीनंतर हा संघर्ष उफाळून आला.
सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षेचा हवाला देत प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी जेएएसीवर बंदी लागू केली होती. त्यानंतर ५ जून रोजी सुरक्षा दल आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये झालेल्या झटापटीत एका व्यापाऱ्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर रावळकोटसह अनेक भागांत संतप्त नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि परिस्थिती अधिकच चिघळली.
रावळकोटचे प्रशासकीय अधिकारी सरदार वाहीद खान यांच्या म्हणण्यानुसार, व्यापाऱ्याचा मृतदेह रुग्णालयात ठेवण्यात आला असताना जेएएसी समर्थक मोठ्या संख्येने तेथे जमले होते. आंदोलकांना हटवण्याचा प्रयत्न करताना सुरक्षा दलांवर पेट्रोल बॉम्ब आणि शस्त्रांनी हल्ला करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यानंतर करण्यात आलेल्या प्रत्युत्तरात्मक कारवाईत सहा आंदोलक ठार झाल्याचे अधिकृतपणे सांगण्यात आले असून अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
मात्र, स्थानिक नागरिक आणि जेएएसीच्या समर्थकांनी प्रशासनाचा दावा फेटाळून लावत मृतांचा खरा आकडा अधिक असल्याचा आरोप केला आहे. सुरक्षा दलांकडून अतिरेकी बळाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
दरम्यान, २७ जुलै रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी १२ जागा निर्वासितांसाठी राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाविरोधात जेएएसीने आंदोलनाची घोषणा केली होती. इंटरनेट सेवा बंद करणे, वाढती महागाई, बेरोजगारी, वीजटंचाई, स्थानिक संसाधनांच्या वापराबाबतचा असंतोष आणि राजकीय अन्याय अशा विविध मुद्द्यांमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे.
या घडामोडींवर पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगानेही चिंता व्यक्त केली आहे. आयोगाने संघटनेवरील बंदी, इंटरनेट सेवा खंडित करणे आणि सुरक्षा दलांकडून कथित अतिरिक्त बळाच्या वापराचा निषेध केला असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे. तसेच घटनांची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी लवकरच एक तपासणी समिती पाठविण्यात येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षेचा हवाला देत प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी जेएएसीवर बंदी लागू केली होती. त्यानंतर ५ जून रोजी सुरक्षा दल आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये झालेल्या झटापटीत एका व्यापाऱ्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर रावळकोटसह अनेक भागांत संतप्त नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि परिस्थिती अधिकच चिघळली.
रावळकोटचे प्रशासकीय अधिकारी सरदार वाहीद खान यांच्या म्हणण्यानुसार, व्यापाऱ्याचा मृतदेह रुग्णालयात ठेवण्यात आला असताना जेएएसी समर्थक मोठ्या संख्येने तेथे जमले होते. आंदोलकांना हटवण्याचा प्रयत्न करताना सुरक्षा दलांवर पेट्रोल बॉम्ब आणि शस्त्रांनी हल्ला करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यानंतर करण्यात आलेल्या प्रत्युत्तरात्मक कारवाईत सहा आंदोलक ठार झाल्याचे अधिकृतपणे सांगण्यात आले असून अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
मात्र, स्थानिक नागरिक आणि जेएएसीच्या समर्थकांनी प्रशासनाचा दावा फेटाळून लावत मृतांचा खरा आकडा अधिक असल्याचा आरोप केला आहे. सुरक्षा दलांकडून अतिरेकी बळाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
दरम्यान, २७ जुलै रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी १२ जागा निर्वासितांसाठी राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाविरोधात जेएएसीने आंदोलनाची घोषणा केली होती. इंटरनेट सेवा बंद करणे, वाढती महागाई, बेरोजगारी, वीजटंचाई, स्थानिक संसाधनांच्या वापराबाबतचा असंतोष आणि राजकीय अन्याय अशा विविध मुद्द्यांमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे.
या घडामोडींवर पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगानेही चिंता व्यक्त केली आहे. आयोगाने संघटनेवरील बंदी, इंटरनेट सेवा खंडित करणे आणि सुरक्षा दलांकडून कथित अतिरिक्त बळाच्या वापराचा निषेध केला असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे. तसेच घटनांची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी लवकरच एक तपासणी समिती पाठविण्यात येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
