
Image Source:(Internet)
नागपूर: आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुदानित गॅस सिलिंडरच्या संख्येत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमानुसार, लाभार्थ्यांना वर्षभरात केवळ चार अनुदानित सिलिंडर मिळणार आहेत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, अनुदानाच्या रकमेतील कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पूर्वीप्रमाणेच प्रति सिलिंडर मिळणारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. मात्र, अनुदानित सिलिंडरची वार्षिक मर्यादा कमी करण्यात आली आहे.
मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रवीण माल खानुजा यांनी सांगितले की, उज्ज्वला योजनेतील बहुसंख्य लाभार्थ्यांचा सरासरी वार्षिक गॅस वापर विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, अनेक कुटुंबांचा वापर वर्षाला सुमारे चार सिलिंडर इतकाच असल्याचे आढळून आले आहे.
दरम्यान, राजधानी दिल्लीत १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत ९४२ रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. मात्र, प्रति सिलिंडर ३०० रुपयांचे अनुदान मिळाल्यानंतर उज्ज्वला लाभार्थ्यांना हा सिलिंडर सुमारे ६४२ रुपयांत उपलब्ध होत आहे.
काय आहे उज्ज्वला योजना?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने २०१६ मध्ये तिची सुरुवात करण्यात आली होती. पारंपरिक इंधनामुळे होणारे आरोग्यविषयक धोके कमी करून स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत सरकार प्रत्येक सिलिंडरवर ३०० रुपयांचे अनुदान देते. सुरुवातीला लाभार्थ्यांना वर्षाला १२ अनुदानित सिलिंडर मिळत होते. त्यानंतर हा कोटा ९ सिलिंडरपर्यंत कमी करण्यात आला आणि आता नव्या निर्णयानुसार तो आणखी घटवून ४ सिलिंडर करण्यात आला आहे.