मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; एअरटेलसह व्होडाफोन आयडियाला दिलासा, OTSC शुल्क रद्द
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया या कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून लादण्यात आलेले एक-वेळ स्पेक्ट्रम शुल्क (OTSC) अवैध ठरवत ते रद्द केले आहे.
या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, परवाना दिल्यानंतर अनेक वर्षांनी त्याच्या आर्थिक अटींमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करणे सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या मागणी नोटिसा देखील रद्द करण्यात आल्या असून, कंपन्यांनी जमा केलेल्या बँक गॅरंटी परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या निकालामुळे एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया यांच्यावर असलेला मोठा संभाव्य आर्थिक बोजा दूर झाला असून, दूरसंचार क्षेत्रातील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या अनिश्चिततेला काहीसा पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या वादाची सुरुवात 2G स्पेक्ट्रम प्रकरणानंतर झाली होती. दूरसंचार विभागाने 6.2 मेगाहर्ट्झपेक्षा जास्त स्पेक्ट्रम वापरणाऱ्या कंपन्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, दोन्ही कंपन्यांनी या निर्णयाला आव्हान देत परवाना करारानुसार सरकारला अशा प्रकारचे शुल्क पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू करण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद केला होता.
न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत परवाना हा करार असून त्याच्या अटी एकतर्फी बदलता येत नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवले. तसेच “एकदा खेळ सुरू झाल्यानंतर नियम बदलता येत नाहीत,” असे स्पष्ट मतही नोंदवले.
केंद्र सरकारने हे शुल्क सार्वजनिक हितासाठी असल्याचा दावा केला होता, मात्र न्यायालयाने तो फेटाळला. केवळ अधिक महसूल मिळवणे हे सार्वजनिक हित ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने दूरसंचार धोरणाचा मूळ उद्देश परवडणाऱ्या सेवा आणि ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटी वाढवणे हा असल्याचे नमूद केले.
या निर्णयामुळे दूरसंचार क्षेत्रातील मोठा कायदेशीर व आर्थिक वाद संपण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, हा एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियासाठी महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे.
या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, परवाना दिल्यानंतर अनेक वर्षांनी त्याच्या आर्थिक अटींमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करणे सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या मागणी नोटिसा देखील रद्द करण्यात आल्या असून, कंपन्यांनी जमा केलेल्या बँक गॅरंटी परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या निकालामुळे एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया यांच्यावर असलेला मोठा संभाव्य आर्थिक बोजा दूर झाला असून, दूरसंचार क्षेत्रातील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या अनिश्चिततेला काहीसा पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या वादाची सुरुवात 2G स्पेक्ट्रम प्रकरणानंतर झाली होती. दूरसंचार विभागाने 6.2 मेगाहर्ट्झपेक्षा जास्त स्पेक्ट्रम वापरणाऱ्या कंपन्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, दोन्ही कंपन्यांनी या निर्णयाला आव्हान देत परवाना करारानुसार सरकारला अशा प्रकारचे शुल्क पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू करण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद केला होता.
न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत परवाना हा करार असून त्याच्या अटी एकतर्फी बदलता येत नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवले. तसेच “एकदा खेळ सुरू झाल्यानंतर नियम बदलता येत नाहीत,” असे स्पष्ट मतही नोंदवले.
केंद्र सरकारने हे शुल्क सार्वजनिक हितासाठी असल्याचा दावा केला होता, मात्र न्यायालयाने तो फेटाळला. केवळ अधिक महसूल मिळवणे हे सार्वजनिक हित ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने दूरसंचार धोरणाचा मूळ उद्देश परवडणाऱ्या सेवा आणि ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटी वाढवणे हा असल्याचे नमूद केले.
या निर्णयामुळे दूरसंचार क्षेत्रातील मोठा कायदेशीर व आर्थिक वाद संपण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, हा एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियासाठी महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे.
