नागपूर महापालिकेचा ६,२०२ कोटींचा अर्थसंकल्प; कर न वाढवता विकासाला प्राधान्य
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ६,२०२.४८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला असून, शहरातील विकासकामांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. नागरिकांना दिलासा देणारी बाब म्हणजे मालमत्ता करात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नसून नवीन करही लावण्यात आलेला नाही.
स्थायी समितीच्या सभापती शिवानी दाणी-वाखारे यांनी हा अर्थसंकल्प सभागृहात मांडला. जवळपास पाच वर्षांनंतर निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांकडून अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्याने या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
महापालिका प्रशासनाने सुरुवातीला ५,८५७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प तयार केला होता. मात्र, स्थायी समितीने विविध प्रभागांतील विकासकामांच्या मागण्या लक्षात घेऊन त्यात ३४५.४८ कोटी रुपयांची वाढ केली. त्यामुळे अंतिम अर्थसंकल्पाचा आकार ६,२०२.४८ कोटी रुपयांवर पोहोचला.
या अर्थसंकल्पात शहरातील रस्त्यांचे जाळे अधिक सक्षम करणे, आरोग्य सुविधांचा विस्तार, शैक्षणिक सुविधा सुधारणे, एलईडी पथदिवे बसविणे, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि इतर नागरी सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, डक्टिंग पॉलिसीच्या माध्यमातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
२०२२ मध्ये महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकीय राजवटीत अर्थसंकल्प आयुक्तांकडून सादर केला जात होता. मात्र, नव्या महापालिका सभागृहाच्या स्थापनेनंतर लोकप्रतिनिधींनी मांडलेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे.
यावेळी शिवानी दाणी-वाखारे यांनी सांगितले की, शहराच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देतानाच नागरिकांवर अतिरिक्त कराचा बोजा पडणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. महापालिकेची आर्थिक क्षमता वाढवून अधिकाधिक विकासकामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे.
हा अर्थसंकल्प आता अंतिम मंजुरीसाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात येणार असून, मंजुरीनंतर विविध विकास प्रकल्पांना प्रत्यक्ष गती मिळणार आहे.
स्थायी समितीच्या सभापती शिवानी दाणी-वाखारे यांनी हा अर्थसंकल्प सभागृहात मांडला. जवळपास पाच वर्षांनंतर निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांकडून अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्याने या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
महापालिका प्रशासनाने सुरुवातीला ५,८५७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प तयार केला होता. मात्र, स्थायी समितीने विविध प्रभागांतील विकासकामांच्या मागण्या लक्षात घेऊन त्यात ३४५.४८ कोटी रुपयांची वाढ केली. त्यामुळे अंतिम अर्थसंकल्पाचा आकार ६,२०२.४८ कोटी रुपयांवर पोहोचला.
या अर्थसंकल्पात शहरातील रस्त्यांचे जाळे अधिक सक्षम करणे, आरोग्य सुविधांचा विस्तार, शैक्षणिक सुविधा सुधारणे, एलईडी पथदिवे बसविणे, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि इतर नागरी सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, डक्टिंग पॉलिसीच्या माध्यमातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
२०२२ मध्ये महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकीय राजवटीत अर्थसंकल्प आयुक्तांकडून सादर केला जात होता. मात्र, नव्या महापालिका सभागृहाच्या स्थापनेनंतर लोकप्रतिनिधींनी मांडलेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे.
यावेळी शिवानी दाणी-वाखारे यांनी सांगितले की, शहराच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देतानाच नागरिकांवर अतिरिक्त कराचा बोजा पडणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. महापालिकेची आर्थिक क्षमता वाढवून अधिकाधिक विकासकामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे.
हा अर्थसंकल्प आता अंतिम मंजुरीसाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात येणार असून, मंजुरीनंतर विविध विकास प्रकल्पांना प्रत्यक्ष गती मिळणार आहे.
