अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट प्रकरणाला नवे वळण; चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांचा राजीनामा
Total Views |
Image Source:(Internet)अयोध्या : राम मंदिर देणगी आणि कथित आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणाने नवे वळण घेतले असून, श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सदस्य चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. एसआयटीच्या प्राथमिक अहवालानंतर आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाल्याचे सांगितले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एसआयटीने आपल्या प्राथमिक अहवालात काही गंभीर शिफारशी केल्या आहेत. त्यानंतर या प्रकरणात पहिला एफआयआरही दाखल करण्यात आला आहे. ट्रस्टच्या तक्रारीवरून नोंदविण्यात आलेल्या या गुन्ह्यात आठ जणांची नावे असून, इतर काही अज्ञात व्यक्तींच्या भूमिकेचाही तपास सुरू आहे.
तपास यंत्रणा सध्या कथित आर्थिक व्यवहार, बँक खाती, मालमत्ता, मोबाईल रेकॉर्ड आणि इतर संबंधित कागदपत्रांची छाननी करत आहे. एसआयटीचा तपास वेगाने सुरू असून, आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रत्येक पैलूची सखोल चौकशी केली जात आहे.
दरम्यान, चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांच्या राजीनाम्यामुळे या प्रकरणाला अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असून, तपासात दोषी आढळणाऱ्या कोणालाही कायद्यापासून सूट दिली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणातील पुढील तपास आणि एसआयटीच्या अंतिम अहवालाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एसआयटीने आपल्या प्राथमिक अहवालात काही गंभीर शिफारशी केल्या आहेत. त्यानंतर या प्रकरणात पहिला एफआयआरही दाखल करण्यात आला आहे. ट्रस्टच्या तक्रारीवरून नोंदविण्यात आलेल्या या गुन्ह्यात आठ जणांची नावे असून, इतर काही अज्ञात व्यक्तींच्या भूमिकेचाही तपास सुरू आहे.
तपास यंत्रणा सध्या कथित आर्थिक व्यवहार, बँक खाती, मालमत्ता, मोबाईल रेकॉर्ड आणि इतर संबंधित कागदपत्रांची छाननी करत आहे. एसआयटीचा तपास वेगाने सुरू असून, आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रत्येक पैलूची सखोल चौकशी केली जात आहे.
दरम्यान, चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांच्या राजीनाम्यामुळे या प्रकरणाला अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असून, तपासात दोषी आढळणाऱ्या कोणालाही कायद्यापासून सूट दिली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणातील पुढील तपास आणि एसआयटीच्या अंतिम अहवालाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
