शेतकरी, पाणीटंचाईसह महिला सक्षमीकरणावर अधिवेशनाचा भर; सरकार आणणार १० महत्त्वाची विधेयके
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती, कमी पाऊस आणि शेतकऱ्यांसमोरील वाढत्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनात शेतकरी आणि ग्रामीण भागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित असून सरकारकडून तब्बल १० विधेयके सादर करण्यात येणार आहेत.
यामध्ये महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर ओळख आणि हक्क देणारे विधेयक विशेष चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे. कृषी क्षेत्रात मोठे योगदान देणाऱ्या महिलांना अधिकृत शेतकरी दर्जा मिळाल्यास विविध शासकीय योजना, अनुदाने आणि सवलतींचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या प्राधान्यक्रमांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील कमी पावसाबाबत चिंता व्यक्त करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, एल निनोच्या परिणामामुळे अनेक जिल्ह्यांत अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. धरणांतील पाणीसाठाही चिंताजनक पातळीवर पोहोचल्याने सरकारने पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी पुरेसा पाऊस होईपर्यंत पेरणीची घाई करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना अधिवेशनात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा शेतकरी, पाणीटंचाई आणि जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याचे आवाहन केले. सरकार सर्व प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी आणि विधायक चर्चेसाठी तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफी, महिला शेतकरी सक्षमीकरण, जलसंकट आणि ग्रामीण विकास या मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता असून, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे अधिवेशन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
यामध्ये महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर ओळख आणि हक्क देणारे विधेयक विशेष चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे. कृषी क्षेत्रात मोठे योगदान देणाऱ्या महिलांना अधिकृत शेतकरी दर्जा मिळाल्यास विविध शासकीय योजना, अनुदाने आणि सवलतींचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या प्राधान्यक्रमांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील कमी पावसाबाबत चिंता व्यक्त करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, एल निनोच्या परिणामामुळे अनेक जिल्ह्यांत अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. धरणांतील पाणीसाठाही चिंताजनक पातळीवर पोहोचल्याने सरकारने पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी पुरेसा पाऊस होईपर्यंत पेरणीची घाई करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना अधिवेशनात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा शेतकरी, पाणीटंचाई आणि जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याचे आवाहन केले. सरकार सर्व प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी आणि विधायक चर्चेसाठी तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफी, महिला शेतकरी सक्षमीकरण, जलसंकट आणि ग्रामीण विकास या मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता असून, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे अधिवेशन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
