केंद्राचा कडक निर्णय; खोकल्याच्या सिरपच्या विक्रीसाठी डॉक्टरांची चिठ्ठी बंधनकारक!
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : सर्दी-खोकल्यासाठी मेडिकलमधून थेट सिरप खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना आता डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अनिवार्य ठरणार आहे. केंद्र सरकारने खोकल्याच्या सिरपसह सर्व प्रकारच्या द्रव औषधांच्या विक्रीसंदर्भातील नियम अधिक कडक केले असून, यापुढे ही औषधे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय मिळणार नाहीत.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, औषध नियम १९४५ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली असून सिरप स्वरूपातील औषधांच्या विक्रीवर अधिक नियंत्रण आणण्यात आले आहे.
या बदलामुळे नागरिकांना कोणतेही सिरप किंवा द्रव औषध खरेदी करण्यासाठी डॉक्टरांची चिठ्ठी सादर करावी लागणार आहे. यापूर्वी अनेक सिरप औषधे मेडिकल स्टोअरमधून थेट उपलब्ध होत होती. मात्र नव्या नियमांनुसार त्यांची विक्री नियंत्रित करण्यात आली आहे.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये दूषित खोकल्याचे सिरप सेवन केल्यानंतर काही मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनांनंतर औषधांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. या पार्श्वभूमीवर द्रव औषधांच्या विक्री आणि गुणवत्तेवर अधिक कठोर नियंत्रण ठेवण्याची गरज व्यक्त केली जात होती.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये या संदर्भातील मसुदा प्रस्ताव जाहीर करण्यात आला होता. नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना आणि हरकतींचा विचार केल्यानंतर ९ जून २०२६ रोजी अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली.
या निर्णयांतर्गत औषध नियमांतील 'अनुसूची के' मधून 'सिरप' हा शब्द वगळण्यात आला आहे. परिणामी, सिरप स्वरूपातील औषधांची ओव्हर-द-काउंटर विक्री बंद होणार असून ती पूर्णपणे नियामक नियंत्रणाखाली येणार आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे औषधांचा गैरवापर रोखणे, रुग्णांची सुरक्षितता वाढवणे आणि दर्जाहीन औषधांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, औषध नियम १९४५ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली असून सिरप स्वरूपातील औषधांच्या विक्रीवर अधिक नियंत्रण आणण्यात आले आहे.
या बदलामुळे नागरिकांना कोणतेही सिरप किंवा द्रव औषध खरेदी करण्यासाठी डॉक्टरांची चिठ्ठी सादर करावी लागणार आहे. यापूर्वी अनेक सिरप औषधे मेडिकल स्टोअरमधून थेट उपलब्ध होत होती. मात्र नव्या नियमांनुसार त्यांची विक्री नियंत्रित करण्यात आली आहे.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये दूषित खोकल्याचे सिरप सेवन केल्यानंतर काही मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनांनंतर औषधांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. या पार्श्वभूमीवर द्रव औषधांच्या विक्री आणि गुणवत्तेवर अधिक कठोर नियंत्रण ठेवण्याची गरज व्यक्त केली जात होती.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये या संदर्भातील मसुदा प्रस्ताव जाहीर करण्यात आला होता. नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना आणि हरकतींचा विचार केल्यानंतर ९ जून २०२६ रोजी अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली.
या निर्णयांतर्गत औषध नियमांतील 'अनुसूची के' मधून 'सिरप' हा शब्द वगळण्यात आला आहे. परिणामी, सिरप स्वरूपातील औषधांची ओव्हर-द-काउंटर विक्री बंद होणार असून ती पूर्णपणे नियामक नियंत्रणाखाली येणार आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे औषधांचा गैरवापर रोखणे, रुग्णांची सुरक्षितता वाढवणे आणि दर्जाहीन औषधांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
