‘फक्त गुजराती-मारवाडी उमेदवारांना प्राधान्य’; महाराष्ट्रात नोकरीच्या जाहिरातीवरून संताप

Image Source:(Internet)

मुंबई : रोजगाराच्या वाढत्या स्पर्धेच्या काळात एका खासगी कंपनीच्या भरती जाहिरातीने महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडवली आहे. एका नामांकित नोकरी पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीत जनरल मॅनेजर पदासाठी ‘फक्त गुजराती आणि मारवाडी उमेदवारांना प्राधान्य’ असल्याचा उल्लेख करण्यात आल्याने मराठी तरुणांच्या रोजगाराच्या संधींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

अहमदाबादस्थित एका केमिकल कंपनीने ही भरती जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. सुमारे २२ लाख रुपये वार्षिक वेतन असलेल्या या पदासाठी आवश्यक पात्रता आणि अनुभवासोबत विशिष्ट समुदायातील उमेदवारांना प्राधान्य दिल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. ही जाहिरात सोशल मीडियावर व्हायरल होताच अनेकांनी त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना नेते आणि माजी खासदार Gajanan Kirtikar यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. महाराष्ट्रात उद्योग-व्यवसाय उभारणाऱ्या कंपन्यांनी स्थानिक मराठी युवकांना समान संधी देणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी संबंधित कंपनीवर टीका केली. मराठी उमेदवारांना जाणीवपूर्वक डावलले जात असल्यास ती बाब सहन केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

राज्यातील रोजगाराच्या संधींवरून यापूर्वीही अनेकदा वाद निर्माण झाले आहेत. स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावे, ही मागणी विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून सातत्याने केली जाते. त्यातच या जाहिरातीमुळे पुन्हा एकदा ‘स्थानिक विरुद्ध परप्रांतीय’ हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, कोणत्याही नोकरीसाठी उमेदवारांची निवड त्यांच्या पात्रता, अनुभव आणि कौशल्यांच्या आधारे होणे अपेक्षित असते. भाषिक, प्रादेशिक किंवा सामाजिक आधारावर प्राधान्य देण्याच्या अटी रोजगार क्षेत्रातील समान संधीच्या तत्त्वावर प्रश्न उपस्थित करू शकतात. त्यामुळे अशा जाहिरातींविषयी स्पष्ट धोरण आणि पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

दरम्यान, संबंधित कंपनीकडून या वादावर अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. जाहिरातीतील उल्लेख नेमका कोणत्या संदर्भात करण्यात आला होता, तसेच त्यामागील कारणे काय होती, याबाबत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा आहे.

मात्र या संपूर्ण प्रकरणामुळे एक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्रात उद्योग उभारणाऱ्या कंपन्यांनी स्थानिक तरुणांना कितपत संधी द्यावी आणि रोजगार प्रक्रियेत समानतेचे तत्त्व कसे जपले जावे? याचे उत्तर आता केवळ या एका जाहिरातीपुरते मर्यादित नसून राज्यातील रोजगार धोरणाच्या व्यापक चर्चेशी जोडले गेले आहे.