अल्पवयीनांच्या तस्करीत आता पॉक्सो अंतर्गतही होणार कठोर कारवाई, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश

Image Source:(Internet)

नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलामुलींची तस्करी करून त्यांचे व्यावसायिक लैंगिक शोषण करणाऱ्या आरोपींविरोधात आता अधिक कठोर कारवाईचा मार्ग खुला झाला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कायदा (ITPA) यांसोबतच पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गतही गुन्हे दाखल करता येतील, असे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.

न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने मानवी तस्करीशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी करताना हा निर्णय नोंदवला. न्यायालयाने सांगितले की, अल्पवयीनांच्या तस्करीमधून लैंगिक शोषण झाल्याचे आढळल्यास विविध कायद्यांतील तरतुदी एकाच वेळी लागू करता येतात. त्यामुळे आरोपींना अधिक कडक शिक्षेचा सामना करावा लागू शकतो.

अल्पवयीनांच्या संमतीला कायदेशीर मान्यता नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दबाव, फसवणूक किंवा अधिकाराचा गैरवापर करून झालेल्या तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्तीची संमती ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही. विशेषतः अल्पवयीन मुलांच्या बाबतीत संमतीचा मुद्दाच उद्भवत नसल्याने आरोपींना त्याचा बचाव म्हणून वापर करता येणार नाही.

लैंगिक शोषणाच्या प्रत्येक प्रकरणात पॉक्सो लागू
न्यायालयाच्या मते, बालकांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित कोणतेही प्रकरण हे कायद्याने गंभीर गुन्हा मानले जाते. त्यामुळे तस्करीतून अल्पवयीनांचे लैंगिक शोषण झाल्यास संबंधित आरोपींवर पॉक्सो कायद्यांतर्गतही गुन्हे दाखल करणे आवश्यक ठरू शकते.

पीडितांच्या पुनर्वसनाची गरज अधोरेखित
खंडपीठाने पीडितांच्या पुनर्वसनावरही विशेष भर दिला. योग्य पुनर्वसन व्यवस्था आणि संस्थात्मक मदत उपलब्ध नसल्यास अनेक पीडित पुन्हा शोषणाच्या जाळ्यात अडकण्याचा धोका असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

संविधानातील अनुच्छेद 21 आणि 23 नुसार नागरिकांच्या जीवन, स्वातंत्र्य आणि शोषणमुक्त जीवनाच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रभावी पुनर्वसन व्यवस्था उभारणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे बाल तस्करी आणि व्यावसायिक लैंगिक शोषणाविरोधातील कायदेशीर लढा अधिक प्रभावी होणार असून आरोपींवर बहुआयामी आणि कठोर कारवाई करण्याचा मार्ग अधिक मजबूत झाला आहे.