रिलायन्सला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा; SEBIचा 447 कोटींचा दंड रद्द

ImgSource(Internet)

मुंबई : रिलायन्स इंडस्ट्रीजला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. 2007 मधील चर्चित रिलायन्स पेट्रोलियम फ्युचर्स ट्रेडिंग प्रकरणात भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (SEBI) लावलेला ₹447.27 कोटींचा दंड सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. न्यायालयाने सेबीचे फसवणुकीचे आरोपही फेटाळून लावत रिलायन्सच्या बाजूने महत्त्वाचा निर्णय दिला.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. मात्र, रिलायन्सवर आकारण्यात आलेला स्वतंत्र ₹25 कोटींचा दंड कायम ठेवण्यात आला आहे. तसेच रिलायन्सने यापूर्वी सेबीकडे जमा केलेले ₹250 कोटी तातडीने परत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

हे संपूर्ण प्रकरण 2007 मध्ये रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेड (RPL) च्या शेअर्स आणि फ्युचर्स ट्रेडिंगशी संबंधित आहे. त्या काळात RPL ही रिलायन्स इंडस्ट्रीजची सूचीबद्ध उपकंपनी होती आणि रिलायन्सकडे कंपनीतील सुमारे 75 टक्के हिस्सा होता.

रिलायन्सने आपल्या काही हिस्स्याची विक्री करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर नोव्हेंबर 2007 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार झाले होते. सेबीच्या तपासात रिलायन्सने काही संस्थांच्या माध्यमातून फ्युचर्स मार्केटमध्ये शॉर्ट पोझिशन्स घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्याचवेळी कॅश मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेअर्स विकल्यामुळे बाजारभावावर परिणाम झाल्याचा दावा सेबीने केला होता.

सेबीच्या मते, रिलायन्सने नियमांपेक्षा जास्त शॉर्ट पोझिशन्स तयार करून बाजारात हस्तक्षेप केला. विशेषतः 29 नोव्हेंबर 2007 रोजी ट्रेडिंगच्या शेवटच्या मिनिटांत मोठ्या प्रमाणावर शेअर्स विकल्यामुळे फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्टची किंमत घसरली आणि कंपनीला त्यातून मोठा फायदा झाला, असा आरोप करण्यात आला होता.

या प्रकरणात मार्च 2017 मध्ये, म्हणजे जवळपास 10 वर्षांनंतर, सेबीने रिलायन्सला ₹447.27 कोटी व्याजासह जमा करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच रिलायन्स आणि संबंधित संस्थांवर काही काळ डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांवर बंदीही घालण्यात आली होती.रिलायन्सने या आदेशाला सिक्युरिटीज अपिलेट ट्रिब्यूनल (SAT) मध्ये आव्हान दिले. मात्र SAT ने सेबीचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.

या चौकशीदरम्यान सेबीने रिलायन्ससह मुकेश अंबानी आणि इतर संबंधित कंपन्यांवरही दंड ठोठावला होता. मात्र नंतर SAT ने मुकेश अंबानींवरील दंड रद्द केला होता. तसेच इतर काही कंपन्यांचा व्यवहाराशी थेट संबंध सिद्ध न झाल्याने त्यांनाही दिलासा मिळाला होता.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्सवरील मोठा आर्थिक दंड आणि फसवणुकीचे आरोप रद्द करत कंपनीला मोठा दिलासा दिला आहे.