आचारसंहितेत शेतकरी कर्जमाफीला हिरवा कंदील? केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची चर्चा

Image Source:(Internet)

नागपूर : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीवर आचारसंहितेचा अडथळा येणार का, याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे. काही माध्यमांतील वृत्तानुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला मंजुरी दिल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र याबाबत अधिकृत दुजोरा अद्याप स्पष्टपणे समोर आलेला नाही.

आचारसंहितेमुळे निर्माण झाला होता संभ्रम-
विधानपरिषदेच्या १७ जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याने राज्यात आचारसंहिता लागू आहे. या कालावधीत शासकीय निर्णय आणि आर्थिक योजनांच्या अंमलबजावणीवर मर्यादा येतात. त्यामुळे कर्जमाफी योजनेवरही अडथळा येईल का, असा प्रश्न शेतकरी वर्गात निर्माण झाला होता.

कृषीमंत्र्यांचे आश्वासन-
या पार्श्वभूमीवर कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सकारात्मक भूमिका घेत शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचे समोर आले आहे. निवडणूक प्रक्रियेमुळे कर्जमाफी थांबणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केल्याची माहिती आहे.

२ लाखांपर्यंत कर्जमाफीची चर्चा-
प्रस्तावित योजनेनुसार थकबाकीदार शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाण्याचीही चर्चा आहे. रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

३० जूनपूर्वी अंमलबजावणीचा दावा-
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही रक्कम ३० जूनपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र अंतिम निर्णय आणि अधिकृत वेळापत्रकाबाबत शासकीय घोषणा अपेक्षित आहे.

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या-
दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीचा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो, अशी भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.

ऐतिहासिक संदर्भ-
शेती संकटांच्या काळात करमाफी आणि मदतीची परंपरा इतिहासातही दिसून येते. अनेक राजवटींमध्ये दुष्काळ किंवा आपत्तीच्या वेळी शेतसारा माफ करण्याचे निर्णय घेतल्याचे संदर्भ आढळतात.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारकडून अधिकृत स्पष्टता येणे अद्याप बाकी आहे.