पुण्यात १४ दिवस जमावबंदी लागू; इंधन बचतीसाठी महापालिकेचे कर्मचाऱ्यांवर नवे निर्बंध
Total Views |
Image Source:(Internet)पुणे : पुणे शहरात २६ मेच्या रात्रीपासून पुढील १४ दिवसांसाठी जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. या कालावधीत कोणत्याही प्रकारचे मोर्चे, आंदोलने, सभा किंवा सार्वजनिक जमाव करण्यास प्रशासनाने मनाई केली आहे. दरम्यान, वाढत्या इंधन खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुणे महानगर पालिका प्रशासनाने अधिकाऱ्यांसाठी नवी कठोर नियमावली लागू केली आहे.
इंधन खर्च रोखण्यासाठी प्रशासनाचा निर्णय-
महापालिकेच्या शासकीय वाहनांचा वाढता वापर आणि इंधनावरील वाढता खर्च लक्षात घेऊन प्रशासनाने खर्च कपातीचे पाऊल उचलले आहे. अतिरिक्त आयुक्त Prajit Nair यांनी सर्व विभागप्रमुखांना तातडीने खर्च कमी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
नवीन आदेशानुसार, शासकीय वाहनांचा वापर केवळ अत्यावश्यक कामांसाठीच करण्यास परवानगी राहणार आहे. तसेच अधिकाऱ्यांना प्रवासाचे नियोजन काटेकोरपणे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर बंधनकारक-
नवीन नियमांनुसार मंत्रालय किंवा उच्च न्यायालयासारख्या ठिकाणी अधिकृत कामासाठी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी एसटी किंवा रेल्वेने प्रवास करणे अपेक्षित आहे. आठवड्यातून किमान एक दिवस तरी कर्मचाऱ्यांनी मेट्रो, बस किंवा लोकलसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याशिवाय, बैठका, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि चर्चासत्रे शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
‘कार पुलिंग’वर भर-
एकाच ठिकाणी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र वाहनांचा वापर टाळून ‘कार पुलिंग’द्वारे एकत्र प्रवास करावा, अशा सूचनाही प्रशासनाने दिल्या आहेत. त्यामुळे वाहनांच्या अनावश्यक फेऱ्या आणि इंधनाचा अपव्यय कमी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
जागतिक परिस्थितीचा परिणाम-
मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना इंधन बचतीचे आवाहन केले होते. त्यानंतर पुणे महापालिकेनेही प्रशासनिक स्तरावर खर्च नियंत्रणासाठी हे कठोर निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. आता या आदेशांची प्रत्यक्षात किती प्रभावी अंमलबजावणी होते आणि त्यामुळे किती इंधन बचत होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
इंधन खर्च रोखण्यासाठी प्रशासनाचा निर्णय-
महापालिकेच्या शासकीय वाहनांचा वाढता वापर आणि इंधनावरील वाढता खर्च लक्षात घेऊन प्रशासनाने खर्च कपातीचे पाऊल उचलले आहे. अतिरिक्त आयुक्त Prajit Nair यांनी सर्व विभागप्रमुखांना तातडीने खर्च कमी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
नवीन आदेशानुसार, शासकीय वाहनांचा वापर केवळ अत्यावश्यक कामांसाठीच करण्यास परवानगी राहणार आहे. तसेच अधिकाऱ्यांना प्रवासाचे नियोजन काटेकोरपणे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर बंधनकारक-
नवीन नियमांनुसार मंत्रालय किंवा उच्च न्यायालयासारख्या ठिकाणी अधिकृत कामासाठी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी एसटी किंवा रेल्वेने प्रवास करणे अपेक्षित आहे. आठवड्यातून किमान एक दिवस तरी कर्मचाऱ्यांनी मेट्रो, बस किंवा लोकलसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याशिवाय, बैठका, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि चर्चासत्रे शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
‘कार पुलिंग’वर भर-
एकाच ठिकाणी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र वाहनांचा वापर टाळून ‘कार पुलिंग’द्वारे एकत्र प्रवास करावा, अशा सूचनाही प्रशासनाने दिल्या आहेत. त्यामुळे वाहनांच्या अनावश्यक फेऱ्या आणि इंधनाचा अपव्यय कमी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
जागतिक परिस्थितीचा परिणाम-
मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना इंधन बचतीचे आवाहन केले होते. त्यानंतर पुणे महापालिकेनेही प्रशासनिक स्तरावर खर्च नियंत्रणासाठी हे कठोर निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. आता या आदेशांची प्रत्यक्षात किती प्रभावी अंमलबजावणी होते आणि त्यामुळे किती इंधन बचत होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
