शेतकऱ्यांसाठी सरकारचे दोन मोठे निर्णय; कर्जमाफीला वेग, बँकांना थेट कडक आदेश
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मोठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कर्जमाफी आणि पीक कर्ज वितरणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
सरकारने यापूर्वी जून महिन्यात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी वेगाने करण्यासाठी बँकांसोबत थेट चर्चा करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कर्जमाफीसाठी आवश्यक माहिती कोणत्या स्वरूपात द्यायची, प्रक्रिया कशी पूर्ण करायची आणि निर्णय वेळेत कसा लागू करायचा यावर सविस्तर नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत खरीप हंगामासाठी लागणारे पीक कर्ज, बियाणे आणि खतांच्या उपलब्धतेचाही आढावा घेण्यात आला. यावेळी सरकारने राष्ट्रीयकृत बँकांना कडक शब्दांत सूचना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना क्रॉप लोन देताना कोणत्याही प्रकारची CIBIL अट लावू नये, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, बँकांच्या मुख्यालयांनी प्रत्येक शाखेला लेखी सूचना पाठवाव्यात आणि पीक कर्जासाठी CIBIL सक्ती नसल्याचे स्पष्ट नमूद करावे. बैठकीला उपस्थित असलेल्या RBI अधिकाऱ्यांनीही या भूमिकेला दुजोरा दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच, कोणत्याही शेतकऱ्याची पीक कर्जासाठी अडवणूक होऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवणे अधिक सुलभ होणार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, खरीप हंगाम तोंडावर असताना सरकारच्या या निर्णयांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सरकारने यापूर्वी जून महिन्यात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी वेगाने करण्यासाठी बँकांसोबत थेट चर्चा करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कर्जमाफीसाठी आवश्यक माहिती कोणत्या स्वरूपात द्यायची, प्रक्रिया कशी पूर्ण करायची आणि निर्णय वेळेत कसा लागू करायचा यावर सविस्तर नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत खरीप हंगामासाठी लागणारे पीक कर्ज, बियाणे आणि खतांच्या उपलब्धतेचाही आढावा घेण्यात आला. यावेळी सरकारने राष्ट्रीयकृत बँकांना कडक शब्दांत सूचना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना क्रॉप लोन देताना कोणत्याही प्रकारची CIBIL अट लावू नये, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, बँकांच्या मुख्यालयांनी प्रत्येक शाखेला लेखी सूचना पाठवाव्यात आणि पीक कर्जासाठी CIBIL सक्ती नसल्याचे स्पष्ट नमूद करावे. बैठकीला उपस्थित असलेल्या RBI अधिकाऱ्यांनीही या भूमिकेला दुजोरा दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच, कोणत्याही शेतकऱ्याची पीक कर्जासाठी अडवणूक होऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवणे अधिक सुलभ होणार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, खरीप हंगाम तोंडावर असताना सरकारच्या या निर्णयांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
