कर्जमाफीच्या घोषणेला पुन्हा विलंब?आचारसंहितेमुळे सरकार सावध, शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी

Image Source:(Internet)

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या बहुचर्चित कर्जमाफीच्या निर्णयावर पुन्हा अनिश्चिततेचे ढग दाटू लागले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या आश्वासनांसह सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे संकेत दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जूनअखेरपर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. मात्र आता विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे हा निर्णय आणखी पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकार मोठे आर्थिक निर्णय घेण्याबाबत सावध झाले असल्याचे चित्र आहे. सरकारने 30 जूनपूर्वी कर्जमाफी जाहीर करण्याची तयारी सुरू केली होती. सहकार विभागाने त्यासाठी प्राथमिक मसुदाही तयार केल्याची माहिती आहे. मात्र निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान हजारो कोटी रुपयांच्या योजनेची घोषणा केल्यास राजकीय वाद निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे सरकार सध्या प्रतीक्षेची भूमिका घेत असल्याचे समजते.

विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत सामान्य मतदार मतदान करत नसून महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतीतील निवडून आलेले प्रतिनिधी मतदार आहेत. त्यामुळे कायदेशीर अडचण नसतानाही सरकार सावधगिरी बाळगत असल्याचे बोलले जात आहे.

सरकारच्या प्रस्तावानुसार 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या पीककर्जावर दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा विचार सुरू आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील 35 ते 40 लाख शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. त्याचबरोबर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या सुमारे 20 लाख शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचाही प्रस्ताव चर्चेत आहे.

मात्र या संपूर्ण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर जवळपास 27 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याने आर्थिक गणितेही सरकारसमोर मोठे आव्हान ठरत आहेत.

दरम्यान, शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने, उत्पादन खर्च वाढल्याने आणि सततच्या आर्थिक तणावामुळे शेतकरी आधीच संकटात आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने ग्रामीण भागात नाराजी वाढू लागली आहे. आता आचारसंहिता संपल्यानंतर सरकार प्रत्यक्षात निर्णय घेणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.