
Image Source:(Internet)
नवी दिल्ली : भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याशी संबंधित अमेरिकेतील प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडून त्यांच्यावरील फौजदारी फसवणुकीचे आरोप मागे घेण्याबाबत हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर आल्याने उद्योगविश्वात चर्चांना उधाण आले आहे.
अदानी समूहाने अमेरिकेत सुमारे १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यासोबतच १५ हजार रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर या प्रकरणातील घडामोडींना वेग आल्याचे सांगितले जात आहे. याचदरम्यान, अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागासोबत २७५ दशलक्ष डॉलर्सच्या तडजोडीद्वारे इराणवरील निर्बंध उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरण निकाली काढण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे.
माहितीनुसार, अदानींच्या बाजूने मांडणी करणारे वकील आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांचे निकटवर्तीय रॉबर्ट गिफ्रा यांनी अमेरिकेच्या न्याय विभागासमोर या प्रकरणातील पुरावे कमकुवत असल्याचा दावा केला. तसेच, अधिकारक्षेत्राचा अभाव असल्याने हा खटला न्यायालयात टिकणे कठीण असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, अमेरिकेची OFAC संस्था आणि Adani Enterprises यांच्यातील करारालाही दुजोरा मिळाला आहे. नोव्हेंबर २०२३ ते जून २०२५ या कालावधीत द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू (LPG) आयात व्यवहारांमध्ये इराणवरील निर्बंधांचे संभाव्य उल्लंघन झाल्याचा संशय अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला होता. दुबईतील पुरवठादारामार्फत करण्यात आलेल्या व्यवहारांमध्ये इराणी गॅसचा संबंध असल्याचा दावा तपास यंत्रणांनी केला आहे.
याआधीही अमेरिकेतील एका दिवाणी प्रकरणात अदानी यांनी १८ दशलक्ष डॉलर्सची स्वतंत्र तडजोड मान्य केली होती. सौर ऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित करार मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना कथितरित्या लाच दिल्याच्या २५० दशलक्ष डॉलर्सच्या प्रकरणात त्यांचे नाव समोर आले होते.
अमेरिकेतील या नव्या घडामोडींमुळे Adani Group पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, या निर्णयाचे परिणाम आंतरराष्ट्रीय उद्योग आणि गुंतवणूक क्षेत्रावरही उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.