एलपीजी संकटात सरकारचा मोठा निर्णय! लाखो गॅस कनेक्शन होणार बंद; उच्च उत्पन्न गटाचे अनुदान थांबणार
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅस पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होत असून भारतात गॅस तुटवड्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इराण-अमेरिका संघर्षामुळे होर्मुज खाडीतील वाहतूक विस्कळीत झाली असून कच्चे तेल आणि एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचे चित्र आहे. याच पार्श्वभूमीवर तेल कंपन्यांनी देशभरात एलपीजी ग्राहकांसाठी नवे नियम लागू करण्यास सुरुवात केली आहे.
सरकारी नियमानुसार, ज्या ग्राहकांचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न १० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्या उच्च उत्पन्न गटातील (HIG) ग्राहकांना आता एलपीजी सिलेंडरवरील अनुदान मिळणार नाही. त्यामुळे अशा ग्राहकांना घरगुती गॅस सिलेंडर बाजारभावाने खरेदी करावे लागणार आहेत.
तेल विपणन कंपन्यांनी देशभरातील उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहकांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली असून आयकर विभागाच्या (CBDT) डेटाबेसच्या मदतीने तपासणी केली जात आहे. संबंधित ग्राहकांना याबाबत संदेशही पाठवले जाणार आहेत.
बनावट आणि मृत ग्राहकांच्या कनेक्शनवर कारवाई-
एलपीजी अनुदानात पारदर्शकता आणण्यासाठी तेल कंपन्यांनी आणखी एक मोठी मोहीम सुरू केली आहे. मृत व्यक्तींच्या नावावरील तसेच बनावट कनेक्शनची पडताळणी करून ती कायमस्वरूपी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
कंपन्यांकडून अशा कुटुंबांना पर्याय दिला जात आहे की, संबंधित गॅस कनेक्शन कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्याच्या नावावर हस्तांतरित करावे किंवा ते बंद करावे. यामुळे केवळ पात्र ग्राहकांनाच अनुदानाचा लाभ मिळणार असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
पूर्वी नियमांकडे दुर्लक्ष-
यापूर्वी अनेक उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहक वार्षिक उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असूनही एलपीजी अनुदानाचा लाभ घेत होते. मात्र आता या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत.
दरम्यान, जागतिक पातळीवरील इंधन संकट आणि देशांतर्गत वाढती मागणी लक्षात घेता सरकार आणि तेल कंपन्यांसमोर एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
सरकारी नियमानुसार, ज्या ग्राहकांचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न १० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्या उच्च उत्पन्न गटातील (HIG) ग्राहकांना आता एलपीजी सिलेंडरवरील अनुदान मिळणार नाही. त्यामुळे अशा ग्राहकांना घरगुती गॅस सिलेंडर बाजारभावाने खरेदी करावे लागणार आहेत.
तेल विपणन कंपन्यांनी देशभरातील उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहकांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली असून आयकर विभागाच्या (CBDT) डेटाबेसच्या मदतीने तपासणी केली जात आहे. संबंधित ग्राहकांना याबाबत संदेशही पाठवले जाणार आहेत.
बनावट आणि मृत ग्राहकांच्या कनेक्शनवर कारवाई-
एलपीजी अनुदानात पारदर्शकता आणण्यासाठी तेल कंपन्यांनी आणखी एक मोठी मोहीम सुरू केली आहे. मृत व्यक्तींच्या नावावरील तसेच बनावट कनेक्शनची पडताळणी करून ती कायमस्वरूपी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
कंपन्यांकडून अशा कुटुंबांना पर्याय दिला जात आहे की, संबंधित गॅस कनेक्शन कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्याच्या नावावर हस्तांतरित करावे किंवा ते बंद करावे. यामुळे केवळ पात्र ग्राहकांनाच अनुदानाचा लाभ मिळणार असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
पूर्वी नियमांकडे दुर्लक्ष-
यापूर्वी अनेक उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहक वार्षिक उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असूनही एलपीजी अनुदानाचा लाभ घेत होते. मात्र आता या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत.
दरम्यान, जागतिक पातळीवरील इंधन संकट आणि देशांतर्गत वाढती मागणी लक्षात घेता सरकार आणि तेल कंपन्यांसमोर एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
