मंत्री पंकजा मुंडे यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस; जालना जिल्हा नियोजन समितीवर प्रश्नचिन्ह

 

 Image Source:(Internet)

जालना :

राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवणारी घटना समोर आली आहे. जालना जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) स्थापनेच्या कायदेशीरतेवर प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांना नोटीस बजावली आहे. निधी वाटप आणि समितीच्या रचनेबाबत गंभीर आक्षेप घेत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.

 

स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब गोरे यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, जालना जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून करण्यात आली आहे.

 

याचिकाकर्त्याच्या मते, समितीची रचना कायदेशीर नसल्यामुळे तिच्याकडून करण्यात आलेले आर्थिक निर्णय आणि विकास कामांसाठीचे निधी वाटप देखील संशयास्पद ठरू शकते. विकास प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवलेला निधी ठरवलेल्या उद्देशांसाठी वापरला गेला नाही, असा गंभीर आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.

 

दरम्यान, पंकजा मुंडे या जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री म्हणून काम पाहत असल्याने या प्रकरणाकडे राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रशासकीय धक्क्याच्या रूपात पाहिले जात आहे. जर न्यायालयाने समितीची स्थापना बेकायदेशीर ठरवली, तर मागील काही महिन्यांत जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या अनेक विकास प्रकल्पांवर आणि निधी वाटपावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ एप्रिल २०२६ रोजी होणार असून राज्य सरकार आणि सर्व प्रतिवादींना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने वेळ दिला आहे. त्यामुळे जालना जिल्ह्याच्या विकास योजनांवर आणि राज्य सरकारच्या प्रशासकीय निर्णयांवर या सुनावणीचा महत्त्वाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.