अर्थसंकल्पात घोषणांची सरबत्ती; प्रत्यक्ष विकासाचा अभाव : नितीन राऊत

Image Source:(Internet) 

राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सादर केलेला २०२६-२७ चा राज्याचा अर्थसंकल्प हा विकासाचा ठोस आराखडा नसून केवळ घोषणांचा वर्षाव असल्याची टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी केली आहे. मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असल्या तरी त्यामागे अंमलबजावणीची ठोस योजना आणि निधीची स्पष्ट तरतूद दिसत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

 

डॉ. राऊत म्हणाले की, ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून राज्यात गुंतवणूक वाढेल असा दावा सरकारकडून केला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक असलेली ठोस पावले दिसत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी अपेक्षित तरतुदी अर्थसंकल्पात नसल्याने या भागातील नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.

नागपूरमधील महत्त्वाकांक्षी MIHAN प्रकल्पाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा होती. मात्र अनेक प्रकल्प अजूनही प्रत्यक्षात सुरू झालेले नाहीत. लॉजिस्टिक हबच्या नावाखाली जमीन व्यवहार सुरू असले तरी स्थानिक युवकांना रोजगार देण्यासाठी ठोस धोरण दिसत नसल्याने सुशिक्षित तरुणांमध्ये निराशा वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

मुख्यमंत्री नागपूरचे असतानाही शहराच्या उत्तर भागातील प्रलंबित कामे तसेच विदर्भातील महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांसाठी अपेक्षित निधी अर्थसंकल्पात दिसत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. निवडणुका लक्षात घेऊन ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांद्वारे मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदतीची गरज असताना सरकार केवळ घोषणा करत आहे; प्रत्यक्ष मदत किती मिळणार याबाबत स्पष्टता नसल्याचे ते म्हणाले.

 

मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याच्या योजनांचा पुन्हा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या प्रचंड निधीचा स्रोत काय आहे, याबाबत अर्थसंकल्पात स्पष्ट माहिती नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. पाइपलाईन प्रकल्पांच्या नावाखाली कंत्राटदारांना फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.

 

राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर भाष्य करताना डॉ. राऊत म्हणाले की, राज्याच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग कर्जावरील व्याज व हप्ते फेडण्यात खर्च होत आहे. महसुली वाढ अपेक्षेपेक्षा कमी असताना खर्च वाढत असल्याचे या अर्थसंकल्पातून दिसते. दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाऐवजी तात्पुरत्या उपाययोजनांवर भर दिल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.