शिक्षण विभागात १५० कोटींचा कथित गैरव्यवहार; ८४१ शिक्षक-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा

Image Source:(Internet)

नाशिक : नाशिक विभागातील शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण समोर आले असून शालार्थ ओळख क्रमांकाच्या माध्यमातून शासनाची सुमारे १५० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी तत्कालीन तीन शिक्षण उपसंचालकांसह एकूण ८४१ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या घडामोडींमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिक, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नियमबाह्य शालार्थ ओळख क्रमांक तयार करून वेतन बिले काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. मार्च २०१९ ते जून २०२५ या कालावधीत हा प्रकार घडल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.

या प्रकरणी नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला आहे. शिक्षण उपनिरीक्षक श्रीधर देवरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

तपासादरम्यान तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांच्या कार्यकाळात सुमारे ८५ संशयास्पद मसुदे भरले गेल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे, तर भाऊसाहेब चव्हाण यांच्या कार्यकाळात तब्बल ७४७ शालार्थ मसुदे तयार करण्यात आल्याची नोंद आढळली आहे. या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाद्वारे तपास सुरू करण्यात आला आहे.

घोटाळ्याची पद्धत-
-बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शालार्थ ओळख क्रमांक तयार करण्यात आले.
-संगनमत करून डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर करण्यात आला.
-काही कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करून बनावट नोंदी करण्यात आल्या.
-बनावट आदेशांच्या आधारे वेतन बिले तयार करून निधी काढण्यात आला.
-या प्रक्रियेतून शासनाची अंदाजे १५० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले.

घोटाळा उघडकीस कसा आला?
विशेष तपास पथकाने मार्च २०१९ ते जून २०२५ या कालावधीत जारी करण्यात आलेल्या शालार्थ आदेशांची तपासणी केली. या तपासात कार्यालयीन जावक नोंदी आणि संबंधित आदेश यांच्यात विसंगती आढळून आली. तसेच अभिलेख पडताळणी आणि डिजिटायझेशन प्रक्रियेदरम्यान अनेक नोंदी संशयास्पद असल्याचे निदर्शनास आले.
दरम्यान, या प्रकरणात आणखी काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून तपास सुरू आहे. शिक्षण विभागाकडून पुढील प्रशासकीय कारवाईबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.