सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय;१३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या रुग्णासाठी निष्क्रिय इच्छामरणास मंजुरी

 

 Image Source:(Internet)

देशात प्रथमच निष्क्रिय इच्छामरणाला परवानगी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) यांनी दिला आहे. गाझियाबाद येथील ३२ वर्षीय हरीश राणा हे गेल्या १३ वर्षांपासून कोमात असून ते पूर्णपणे जीवनरक्षक यंत्रणांवर अवलंबून होते. त्यांच्या वडिलांनी केलेल्या विनंतीनंतर न्यायालयाने उपचार थांबवण्यास आणि जीवनरक्षक उपकरणे हटवण्यास परवानगी दिली.

 

माहितीनुसार, हरीश राणा यांना अनेक वर्षांपासून कृत्रिम साधनांच्या मदतीने जिवंत ठेवण्यात आले होते. ट्रेकिओस्टोमी ट्यूबद्वारे त्यांना श्वास दिला जात होता, तर पोटात बसवलेल्या PEG ट्यूबच्या माध्यमातून पोषण पुरवले जात होते. मात्र डॉक्टरांच्या अहवालानुसार त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता उरलेली नव्हती.

 

हरीश राणा हे शिक्षणात प्रगती करणारे तरुण होते. २०१३ साली चंदीगडमधील त्यांच्या पेइंग गेस्ट निवासस्थानाच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्यामुळे त्यांना मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. त्या अपघातानंतर ते कायमस्वरूपी कोमात गेले आणि त्यांचे शरीर पूर्णपणे हालचाल करण्यास असमर्थ झाले.

 

दीर्घकाळ अंथरुणाला खिळून राहिल्यामुळे त्यांच्या शरीरावर गंभीर जखमा आणि बेडसोर्स निर्माण झाले होते. वैद्यकीय तज्ज्ञांनीही स्पष्ट केले की त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नाही.

 

मुलाची ही अवस्था वर्षानुवर्षे पाहिल्यानंतर हरीश यांच्या वडिलांनी न्यायालयीन मदतीचा मार्ग निवडला. २०२४ मध्ये त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, मात्र तेथे त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला.

 

या प्रकरणाचा सखोल आढावा घेण्यासाठी न्यायालयाने वैद्यकीय तज्ज्ञांची दोन स्वतंत्र समित्या नेमल्या. त्यामध्ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (AIIMS) येथील डॉक्टरांचाही समावेश होता. दोन्ही समित्यांनी रुग्णाची स्थिती पूर्णपणे अपरिवर्तनीय असल्याचे मत नोंदवले.

 

समितीच्या अहवालानंतर पालकांनीही उपचार थांबवण्यास सहमती दर्शवली. त्यानंतर न्यायालयाने जीवनरक्षक यंत्रणा हटवण्यास परवानगी दिली.

 

हा निर्णय Common Cause vs Union of India (2018) या ऐतिहासिक निकालाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्या निकालात सन्मानाने मृत्यू स्वीकारण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. भारतात या मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली आहे.