समान नागरी संहितेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण मत; निर्णय विधिमंडळाने घ्यावा

 

नवी दिल्ली :

देशात समान नागरी संहिता लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. मुस्लिम महिलांना वारसा हक्कात समान अधिकार मिळावेत, या मागणीसंदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने या विषयावर विधिमंडळाने योग्य निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

 

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे. बागची आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, वैयक्तिक धार्मिक कायदे अचानक रद्द केल्यास कायदेशीर गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार संसदेकडे असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.

 

या प्रकरणात मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अ‍ॅक्ट, 1937 या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. वारसा हक्कांच्या बाबतीत महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी हिस्सा मिळतो, त्यामुळे हा कायदा भेदभावपूर्ण असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

 

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, वारसा हक्क हा नागरी विषय आहे आणि तो धार्मिक परंपरेचा भाग मानता येत नाही. त्यामुळे या संदर्भात स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार मिळायला हवेत. त्यांनी असा दावा केला की, जर 1937 चा कायदा रद्द झाला तर इंडियन सक्सेशन अ‍ॅक्ट लागू होऊ शकतो, ज्यामध्ये महिलांना समान वारसा हक्क दिले आहेत.

 

मात्र न्यायालयाने या प्रकरणात सावध भूमिका घेतली. कोणतीही सुधारणा करताना सध्या महिलांना मिळणारे काही अधिकार कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

तसेच न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना याचिका सुधारित करून पर्यायी उपाय सुचवण्याचा सल्ला दिला असून महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल, याची खात्री करण्यावर भर दिला आहे.