रेशन व्यवस्थेत ऐतिहासिक बदल; धान्याऐवजी थेट खात्यात पैसे देण्याचा विचार,केंद्राचा निर्णय

 

 Image Source:(Internet)

देशातील कोट्यवधी गरीब व गरजू नागरिकांसाठी असलेल्या रेशन व्यवस्थेत (Ration system) केंद्र सरकार मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. आतापर्यंत तांदूळ व गहू स्वरूपात मिळणारा रेशनचा लाभ भविष्यात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रोख रक्कम जमा करून देण्याचा पर्याय केंद्र सरकारकडून तपासला जात आहे. हा निर्णय लागू झाल्यास सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पूर्णपणे डिजिटल होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

 

सध्या रेशन दुकानांमधून धान्याचे वितरण केले जाते. मात्र अनेक भागांत धान्याची अवैध विक्री, अपूर्ण वाटप आणि काळाबाजाराच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि गैरव्यवहारांना आळा बसावा, यासाठी Direct Benefit Transfer प्रणाली लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. सरकारचा दावा आहे की रोख स्वरूपात लाभ दिल्यास वितरणातील गळती थांबेल आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल.

 

नवीन पद्धतीनुसार रेशन कार्डधारकांच्या बँक खात्यात दरमहा ठराविक रक्कम जमा केली जाईल. यामुळे लाभार्थ्यांना आपल्या गरजेनुसार धान्य किंवा इतर जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. काही भागांत ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात आली असून चंदीगड, पुद्दुचेरी, दादरा नगर हवेली तसेच महाराष्ट्रातील काही भागांत या पायलट प्रोजेक्टला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगण्यात येते.

 

दरम्यान, केंद्र सरकार SBI च्या सहकार्याने ‘ई-रुपी’ डिजिटल व्हाउचर प्रणाली सुरू करण्याचाही विचार करत आहे. लाभार्थ्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर दरमहा हे डिजिटल व्हाउचर पाठवले जाणार असून, त्याच्या माध्यमातून रेशन दुकानांतून तांदूळ व गहू खरेदी करता येणार आहे. आवश्यक असल्यास बँक खात्यातून रोख रक्कम काढण्याची सुविधाही उपलब्ध असणार आहे.

 

या बदलामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे बनावट रेशन कार्डांवर नियंत्रण मिळवणे. देशभरात आतापर्यंत ७६ हजारांहून अधिक बनावट रेशन कार्डे आढळून आली आहेत. थेट लाभ हस्तांतरणाची व्यवस्था लागू झाल्यास काळाबाजार, गैरव्यवहार आणि फसवणूक मोठ्या प्रमाणात रोखता येईल, असा विश्वास केंद्र सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

रेशन व्यवस्थेतील हा बदल प्रत्यक्षात कधी आणि कशा स्वरूपात लागू होतो, याकडे आता देशभरातील लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.