राज्यातील शासकीय रुग्णालयांतील मोफत उपचारांना पूर्णविराम; केसपेपरपासून शस्त्रक्रियेपर्यंत शुल्क लागू!

Image Source:(Internet) 

राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये (Govt hospitals) सुरू असलेल्या ‘पूर्ण मोफत उपचार’ योजनेला अखेर ब्रेक लागला आहे. अडीच वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या या निर्णयावर आरोग्य विभागाने यू-टर्न घेत, पुन्हा एकदा उपचारांसाठी विविध शुल्क आकारण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा व महिला रुग्णालयांपर्यंत हे नवे दर लागू होणार आहेत.

 

१५ ऑगस्ट २०२३ रोजी तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या निर्णयानुसार केसपेपर, रक्ततपासण्या, स्कॅन, औषधोपचार व शस्त्रक्रिया अशा सर्व सेवा मोफत करण्यात आल्या होत्या. मात्र ही योजना व्यवहार्य ठरत नसल्याचा आढावा घेत आरोग्य विभागाने आता शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

नव्या निर्णयानुसार बाह्यरुग्ण विभागातील केसपेपरसाठी किमान ५ रुपये, तर सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी ४० हजार रुपये शुल्क आकारले जाईल. रुग्णालयात दाखल रुग्णांना दररोज १० रुपये प्रवेश शुल्क द्यावे लागणार आहे. एमआरआय स्कॅनसाठी १,६०० रुपये, डोक्याचा सीटी स्कॅन ३०० रुपये, तर मणका, मान व छातीचा सीटी स्कॅन ४०० रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत.

 

रक्ततपासण्यांसाठी—हिमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, रक्तगट व आरएच, लघवीच्या चाचण्या, कल्चर-सेंसिटिव्हिटी—प्रत्येकी १५ रुपये आकारले जातील. भूल देऊन करण्यात येणाऱ्या लहान-मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी ६० ते १६० रुपये शुल्क राहील.

 

पहिली प्रसूती मोफत राहील. दुसऱ्या प्रसूतीसाठी ५० रुपये, तर तिसरी व पुढील प्रत्येक प्रसूतीसाठी २५० रुपये शुल्क आकारले जाईल. वातानुकूलित खोलीसाठी दररोज १५० रुपये, साध्या खोलीसाठी ७५ रुपये, आयसीयूसाठी १०० रुपये, तर प्रत्येक डायलिसिससाठी १५० रुपये शुल्क राहील. मृतदेह एम्बाल्मिंगसाठी १,५०० रुपये आणि रुग्णवाहिकेसाठी प्रति किमी ५ रुपये (८ तासांनंतर प्रतीक्षा शुल्क प्रति तास ३० रुपये) आकारले जाणार आहे.

 

या निर्णयावर आरोग्य हक्क कार्यकर्ते शरद शेट्टी यांनी आक्षेप घेतला आहे. “शुल्क कागदावर कमी वाटत असले, तरी शासकीय रुग्णालयांत येणारे बहुतेक रुग्ण अत्यंत दुर्बल घटकांतील असतात. त्यांच्यासाठी मोफत उपचारच योग्य आहेत. प्रत्यक्षात उपचार न घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना मोफत सवलतींचा उल्लेख आहे. सरकारने पुनर्विचार करावा,” अशी मागणी त्यांनी केली.

शासनाच्या इतर आदेशांनुसार काही घटकांसाठी मोफत उपचारांचा लाभ सुरूच राहणार आहे. यामध्ये शासकीय कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय, शासकीय रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका, वैद्यकीय व फिजिओथेरपीचे विद्यार्थी, न्यायालयीन कोठडीतील व्यक्ती, स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांचे कुटुंबीय, वैद्यकीय-न्यायवैद्यकीय प्रकरणांतील रुग्ण, पोलिसांकडून पाठवलेली प्रकरणे, कुष्ठरोग मंडळ, आश्रमशाळा व महिला सुधारगृहांमार्फत पाठवलेले रुग्ण, शहरी भागातील निराधार मुले तसेच आमदार, खासदार, मंत्री व न्यायाधीशांचा समावेश आहे.