सात वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांत आधी नोटीस,थेट अटक करता येणार नाही – सुप्रीम कोर्ट

 

Image Source:(Internet) 

पोलिसांच्या अटकेच्या अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट मर्यादा घातल्या आहेत. ज्या गुन्ह्यांत कमाल सात वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते, अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांना थेट अटक करण्याचा अधिकार राहणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अशा वेळी आरोपीला आधी नोटीस देऊन तपासात सहभागी होण्यास सांगणे बंधनकारक राहणार आहे.

 

सतेंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध सीबीआय या खटल्यात हा महत्त्वपूर्ण निकाल देण्यात आला. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने अटक ही शेवटची कारवाई असावी, ती सरसकट वापरू नये, असे मत व्यक्त केले.

 

न्यायालयाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 मधील तरतुदींचा उल्लेख करत सांगितले की, सात वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांत प्रथम नोटीस देऊन चौकशीसाठी बोलावणे आवश्यक आहे. केवळ तपासासाठी अटक करणे कायद्याच्या उद्देशाला धरून नाही. अटक करण्यासाठी पोलिसांनी स्पष्ट व लेखी कारणे नोंदवणे अनिवार्य आहे.

 

तपासात आरोपी सहकार्य करत असल्यास आणि कोठडीशिवाय चौकशी शक्य असल्यास अटक टाळावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र आरोपी पसार होण्याची शक्यता, पुरावे नष्ट होण्याचा धोका किंवा तपासात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास अटक योग्य ठरू शकते.

 

या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, पोलिसांकडून होणाऱ्या अनावश्यक अटक प्रकरणांवर नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या रक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.