पुण्यातील मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरण: पार्थ पवार यांना दिलासा

 

मुंढवा येथील महार वतन जमीन खरेदीतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar) यांचा थेट सहभाग नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीच्या अहवालात या व्यवहाराशी संबंधित कोणत्याही कागदपत्रांवर पार्थ पवार यांचे नाव किंवा स्वाक्षरी आढळून आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात त्यांना ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली आहे.

 

चौकशी अहवालानुसार, या जमीन व्यवहारात अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील, जमीन विक्री करणाऱ्या शीतल तेजवानी आणि संबंधित नोंदणी अधिकारी दोषी ठरवण्यात आले आहेत. कंपनीकडून सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक व नोंदणी शुल्क वसूल करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.

 

नोव्हेंबरमध्ये उघडकीस आलेल्या या प्रकरणात अमेडिया कंपनीने सुमारे १,८०० कोटी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेली ४० एकर महार वतन जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप होता. आयटी पार्क उभारण्याचे कारण देत २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करून घेतल्याचेही समोर आले होते. सरकारी वतन जमिनीची खरेदी-विक्रीच होत नसताना हा व्यवहार कसा झाला, यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता.

 

या प्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करून अटक करण्यात आली, तर जमीन विकणाऱ्या शीतल तेजवानी यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने विविध संबंधित अधिकारी, अमेडिया कंपनीचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यासह अनेकांची सखोल चौकशी केली.

 

सुमारे १०० पानांच्या अहवालात व्यवहारातील अनियमितता स्पष्ट करताना पार्थ पवार यांचा प्रत्यक्ष सहभाग नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, व्यवहार रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल झाले असले तरी रेडी रेकनरनुसार लागणारे २१ कोटी रुपयांचे नोंदणी शुल्क कंपनीला भरावेच लागणार असल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

या प्रकरणात पोलिसांच्या आरोपपत्रातही पार्थ पवार यांचे नाव नसल्याने आणि आता चौकशी समितीनेही त्यांचा सहभाग नाकारल्याने त्यांना दुहेरी दिलासा मिळाला आहे. तथापि, अमेडिया कंपनी एलएलपी अंतर्गत नोंदणीकृत असल्याने कंपनीच्या भागीदारांची जबाबदारी कायम राहणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.