Image Source:(Internet)
भारताने युरोपीय युनियन आणि अमेरिकेसोबत केलेल्या नव्या व्यापार करारांमुळे पाकिस्तानसमोर (Pakistan) आर्थिक अडचणी वाढण्याची चिन्हं दिसत आहेत. या करारांमुळे जागतिक बाजारात भारताची पकड अधिक मजबूत झाली असून, त्याचा फटका पाकिस्तानच्या प्रमुख निर्यात क्षेत्रांना, विशेषतः कापूस उद्योगाला बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारत आणि युरोपीय युनियन यांच्यात नुकताच ‘मदर ऑफ ऑल डिल्स’ म्हणून ओळखला जाणारा व्यापक व्यापार करार झाला आहे. यासोबतच अमेरिकेनेही भारतातून होणाऱ्या आयातीवरील टॅरिफमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, भारतीय उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात अधिक संधी उपलब्ध होणार असून पाकिस्तानच्या वस्तूंवर मात्र मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तान कॉटन जिनर्स फोरमचे अध्यक्ष एहसानुल हक यांनी या घडामोडींवर चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारने तातडीने कापूस उद्योगासाठी धोरणात्मक पावले उचलली नाहीत, तर पाकिस्तानच्या निर्यातीवर गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यांच्या मते, युरोपीय युनियनकडून आता मोठ्या प्रमाणात आयात भारतातूनच केली जाऊ शकते.
सध्या युरोपीय युनियनने भारतावरील आयात शुल्क जवळपास शून्यावर आणले असून अमेरिकेने भारतावरील मूळ टॅरिफ २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. भविष्यात दंडात्मक शुल्कही हटवण्याची शक्यता आहे. याउलट, पाकिस्तानमधील उत्पादनांवर अमेरिकेने सुमारे १९ टक्के टॅरिफ लागू केल्यामुळे त्यांची स्पर्धात्मक क्षमता कमी होणार आहे.
भारत विविध देशांसोबत व्यापार करार करत असल्याने जागतिक बाजारात त्याची विश्वासार्हता वाढली आहे. या बदलत्या परिस्थितीमुळे पाकिस्तानच्या निर्यातदारांसमोर आव्हान उभं राहिलं असून, याचा परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारताच्या या धोरणात्मक हालचालींमुळे पाकिस्तानमध्ये सध्या अस्वस्थतेचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.