ठोस कारणांशिवाय सासर सोडल्यास पोटगीचा हक्क नाही; छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय

 

 Image Source:(Internet)

पती किंवा सासरच्या कुटुंबापासून कोणतेही ठोस व कायदेशीर कारण नसताना वेगळं राहणाऱ्या महिलेला पोटगी देण्याचा आदेश देता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने (Chhattisgarh HC) दिला आहे. बिलासपूर येथील कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचं ठरवत, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

 

हे प्रकरण 27 जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणीस आलं होतं. बिलासपूरमधील एका महिलेने कौटुंबिक न्यायालयाने पोटगी नाकारल्याच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.

 

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात कोणतीही कायदेशीर त्रुटी आढळून येत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाकडून हस्तक्षेप करण्याचं कारण नाही, असं नमूद करण्यात आलं.

 

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना सांगितलं की, पतीने वैवाहिक हक्क पुनर्स्थापित करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला असताना संबंधित महिला पुन्हा सासरी जाण्यास तयार होती, असे कोणतेही ठोस कारण तिने मांडले नाही. उलट तिने

 

स्वतंत्रपणे राहणं पसंत केलं. अशा परिस्थितीत पोटगीची मागणी ग्राह्य धरता येत नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.

 

दरम्यान, संबंधित महिलेने पती व त्याच्या कुटुंबीयांकडून हुंड्यासाठी छळ झाल्याचे आरोप केले होते. लग्नानंतर काही दिवसांतच गाडी आणि 10 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा, तसेच शारीरिक व मानसिक अत्याचार झाल्याचा दावा तिने केला होता. मात्र सादर केलेल्या नोंदी आणि पुराव्यांच्या आधारे कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचं उच्च न्यायालयाने मान्य केलं.

 

या निकालामुळे पोटगीसंदर्भातील कायदेशीर तरतुदींवर न्यायालयाची भूमिका पुन्हा अधोरेखित झाली असून, वैध कारणांशिवाय पतीपासून वेगळं राहिल्यास पोटगीचा हक्क आपोआप मिळत नाही, हे स्पष्ट झालं आहे.