महाराष्ट्रावर कर्जाचा डोंगर वाढतोय; तिजोरीवर ताण, अर्थसंकल्पात मोठ्या कपातीचे संकेत

 

 Image Source:(Internet)

राज्याचा आगामी अर्थसंकल्प लवकरच सादर होणार असून, यंदाचा अर्थसंकल्प (Budget) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र अर्थसंकल्प सादर होण्याआधीच राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पातील मोठा हिस्सा प्रत्यक्षात खर्चच न झाल्याचे उघड झाले असून, यंदा मोठ्या प्रमाणात कपात होण्याची शक्यता आहे.

 

उपलब्ध अधिकृत आकडेवारीनुसार 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर केलेल्या एकूण तरतुदींपैकी केवळ 52 टक्के निधीच विविध विभागांना वितरित करण्यात आला आहे. त्यातील प्रत्यक्ष खर्च मात्र अवघ्या 40 टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहिला आहे. परिणामी अनेक विकासकामे रखडली असून, नियोजन आणि अंमलबजावणीतील तफावत पुन्हा एकदा समोर आली आहे.

 

दरवर्षी ‘वित्तीय शिस्त पाळली जाईल’ आणि ‘मार्चअखेर घाईगडबड होणार नाही’ असे दावे केले जातात. मात्र प्रत्यक्षात आर्थिक वर्षाच्या शेवटी मंत्रालयात निधीसाठी धावपळ सुरू झाल्याचे चित्र कायम आहे. यंदाही येत्या काही आठवड्यांत विविध विभागांसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 

वित्त विभागाने यंदा खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. वेतनावरील खर्च मर्यादित ठेवण्याबरोबरच दैनंदिन कार्यालयीन खर्च, वीज-पाणी बिले, इंधन, भाडे आणि इतर अनावश्यक बाबींवर निर्बंध घालण्यात येणार आहेत. मात्र कर्जाची परतफेड, त्यावरील व्याज, जिल्हा नियोजन निधी आणि आमदार निधी यांना कपातीपासून वगळण्यात आले आहे.

 

लोकप्रिय ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांचा खर्च होत आहे. या प्रचंड खर्चामुळे नियमित विकासकामांसाठी उपलब्ध निधी घटत असून, अनेक योजनांवर कात्री लावण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. त्यामुळेच यंदा अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये 20 ते 25 टक्क्यांपर्यंत कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

राज्याचे अंदाजित महसूल उत्पन्न 5.61 लाख कोटी रुपये असले तरी डिसेंबरअखेरपर्यंत केवळ 66.24 टक्के महसूलच जमा झाला आहे. दुसरीकडे राज्यावरील एकूण कर्ज 9 लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले असून, दरवर्षी सुमारे 64 हजार कोटी रुपये केवळ कर्जफेडीसाठी खर्च करावे लागत आहेत. पायाभूत प्रकल्पांसाठी कर्ज आवश्यक असले तरी हे कर्ज लवकरच 10 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

राज्याची वाढती कर्जरक्कम, मंदावलेले महसूल संकलन आणि खर्चावरील नियंत्रण—या पार्श्वभूमीवर यंदाचा अर्थसंकल्प अत्यंत काटकसरीचा आणि आव्हानात्मक ठरणार, हे मात्र स्पष्ट आहे.