सरकारची लिंगनिदानाविरोधात कडक भूमिका; कायद्यात दुरुस्तीची तयारी

Image Source:(Internet) 

राज्यातील मुलींच्या घटत्या जन्मदराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने स्त्रीभ्रूणहत्येविरोधात अधिक कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. प्रसूतीपूर्व लिंगनिदानावर (Gender discrimination) बंदी घालणाऱ्या Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act (पीसीपीएनडीटी) कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे केली जात असून नियम मोडणाऱ्या डॉक्टरांवर कठोर कारवाई सुरू असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आचिटकर यांनी विधानसभेत दिली.

 

बेकायदा लिंगनिदान प्रकरणांमध्ये दोषी आढळलेल्या डॉक्टरांची वैद्यकीय परवाना रद्द करण्यासाठी आतापर्यंत १९३ प्रस्ताव Maharashtra Medical Councilकडे पाठविण्यात आले आहेत. त्यापैकी अनेकांवर प्रत्यक्ष कारवाईही झाली आहे. कायद्यातील तरतुदी अधिक धारदार करण्याचा विचार सुरू असून स्त्रीभ्रूणहत्या प्रकरणांमध्ये Maharashtra Control of Organised Crime Act (मकोका) लागू करता येईल का, याबाबत विधी व न्याय विभागाशी चर्चा होणार आहे.

 

विधानसभेत विविध पक्षांच्या सदस्यांनी बिघडलेल्या स्त्री-पुरुष गुणोत्तरावर चिंता व्यक्त केली. काही भागांत गुप्तपणे गर्भजल लिंगनिदान चाचण्या सुरू असल्याचे आरोप करण्यात आले. श्रीरामपूरचे आमदार हेमंत ओगले यांनी आपल्या मतदारसंघातील परिस्थिती गंभीर असल्याचे नमूद केले, तर बीड जिल्ह्यात अल्पवयीन मुलींचे विवाह वाढत असल्याचा मुद्दा नमिता मुंदडा यांनी उपस्थित केला. महिलांसाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करणे आणि मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशा मागण्या सभागृहात मांडण्यात आल्या.

 

सरकारने बेकायदा लिंगनिदान केंद्रांची माहिती देणाऱ्यास १ लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे. माहिती देणाऱ्याची ओळख पूर्णतः गोपनीय ठेवली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील काही भागांत मोबाईल व्हॅनमधून पोर्टेबल सोनोग्राफी मशिनद्वारे चाचण्या होत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित झाला. सीमावर्ती गावांत लिंगनिदान करून त्यानंतर स्त्रीभ्रूणहत्या केली जात असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. सर्व सोनोग्राफी मशिन्स डेटा सेंटरशी जोडून तपासणी प्रक्रियेवर डिजिटल नियंत्रण ठेवण्याचा प्रस्ताव काही सदस्यांनी मांडला. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पारदर्शकता वाढवून बेकायदा प्रकारांना आळा घालता येईल, असे मत व्यक्त झाले.

 

स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी शासनाने कायदेशीर तसेच प्रशासकीय पातळीवर अधिक आक्रमक भूमिका घेतली असून, आगामी काळात कायद्यातील बदल आणि कडक अंमलबजावणीमुळे परिस्थितीत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.