१ एप्रिलपासून रेशन कार्ड नियम कडक; सुमारे ७० लाख कार्डधारकांवर गंडांतर

 

 Image Source:(Internet)

रेशन कार्डधारकांसाठी (Ration card) अत्यंत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून रेशन कार्डसंदर्भातील नियमांमध्ये मोठे बदल लागू होणार असून, राज्यातील सुमारे ७० लाख रेशन कार्ड रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नव्या निकषांनुसार अपात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळली जाणार आहेत.

 

Government of India आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणे जाहीर केलेल्या सुधारित नियमावलीनुसार पात्रतेचे निकष अधिक कडक करण्यात आले आहेत. यामागचा उद्देश म्हणजे केवळ खऱ्या गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांनाच अन्नधान्याचा लाभ मिळावा, हा आहे.

 

नव्या नियमानुसार शहरी भागातील कुटुंबांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा ३ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे, तर ग्रामीण भागासाठी ही मर्यादा २ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. या मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना रेशनचा लाभ घेता येणार नाही.

 

• कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन असल्यास
• १०० चौरस मीटरपेक्षा मोठा प्लॉट, फ्लॅट किंवा स्वतःचे मोठे घर असल्यास
• घरातील कोणतीही व्यक्ती आयकर भरत असल्यास
• घरात एसी किंवा जनरेटरसारखी सुविधा असल्यास
• अशा निकषांमध्ये बसणाऱ्या कुटुंबांचे रेशन कार्ड रद्द केले जाऊ शकते.

रेशन कार्डधारकांनी आपली कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे आणि केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केवायसी न केल्यास संबंधितांचे रेशन कार्ड बंद केले जाणार आहे. तसेच चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतल्याचे आढळल्यास दंडात्मक कारवाईही होऊ शकते.

 

नवीन नियम लागू झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची फेरतपासणी होणार असून, अन्नधान्य वितरणात पारदर्शकता आणण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे रेशन कार्डधारकांनी तातडीने आपली कागदपत्रे आणि केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.